काठमाडौं । अब नेपालभरका हरेक क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, माध्यामिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था गरि देशभर १६ हजार २ सय ८ निकायमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको हो ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) को परिचालन गरी देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने उद्धेश्यले ७४ जिल्लामा १८ प्याकेजमार्फत काम अघि बढाएको थियो । जसको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकम, मर्कन्टायल कम्युनिकेशन, वर्ल्डलिंक, भायानेट र टेकमाइन्ड प्रालिले पाएका थिए ।
हरेक सेवाप्रदायकलाई विभिन्न जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको थियो । आफुले जिम्मेवारी पाएको काम सेवाप्रदायकलाई समय तोकेर सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो । सोहीअनुसार सेवाप्रदायकले आफ्नो जिम्मामा आएको काम फत्ते गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले देशभरका वडा कार्यालय, स्थानीय निकाय स्वास्थ्य चौकी, माध्यामिक विद्यालयमा १ बर्षभित्र इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भन्दै २०७७ असारमा बार्षिक कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । त्यसपश्चातको कोरोना महामारी र अन्य कारणले यसको काम १ बर्ष धकेलिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणले हाल नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरुलाई नै प्रतिस्पर्धाका आधारमा देशभर इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । जसमध्ये नेपाल टेलिकमले काभ्रेपलान्चोक, रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक गरी ४ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नै जिम्मा पाएको थियो ।
यस्तै दोलखा रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुंगालगायत १० जिल्लाको जिम्मा मर्कन्टायल कम्युनीकेशनलाई, १६ जिल्लाको सुविसु केवल नेटलाई, १४ जिल्लाको वर्ल्डलिंकलाई, ४ जिल्लाको भायानेटलाई र २६ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा टेकमाईन्ड्स प्रालिले पाएको थियो । जसमा ७ सय ८ स्थानीय निकायका कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय १८ माध्यामिक विद्यालय र ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ ।
५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँको उक्त परियोजना हाल सम्पन्न हुँदासम्म ५ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ कामको जिम्मा पाएका सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी भइसकेको छ । जसलाई उक्त परियोजनाको ९२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति मान्न सकिन्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्ने उल्लेख छ । उक्त कोषमा दूरसंचार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई ९२० प्रतिशतले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारको दूरसञ्चारसम्वन्धी नीतिको अधीनमा रही सेवा प्रदायक मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार दूरसंचार सेवाप्रदायकबाट उठाएको उक्त कोषको पैसा पुनः सेवाप्रदायकलाई नै जानेगरी प्राधिकरणले कामको जिम्मा सेवाप्रदायकलाई दिने गरेको छ । हाल उक्त कोषमार्फत संचालनमा भएका ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको सम्पन्न हुँदा सूचना महामार्गको काम धमाधम भईरहेको छ । जसमा प्याकेज १ र ३ को काम नेपाल टेलिकमले अघि बढाइरहेको छ ।
