काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणसमक्ष आफ्नो लाइसेन्स खारेज नगरिदिन अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज नगर्नुपर्ने कारण खुलाउन भन्दै केही दिनअघि कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोही स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै कम्पनीले लाइसेन्स खारेज नगर्न अनुरोध गरेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर, अनुपतिपत्र नवीकरणलगायत गरी ६ अर्ब बढी बक्यौता रकम नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । लगातारको ताकेतापछि पनि कम्पनीले आफुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि विस २०७७ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीलाई सरकारको अधीनमा ल्याउने अर्थात कम्पनीबाट लाइसेन्स खोस्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बक्यौताको म्याद ६ महिना थप्दै उक्त अवधिभित्र पनि नतिरे लाइसेन्स खारेज गरी सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन, ग्राहक निरन्तरतालगायतको बारेमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो ।
सो अध्ययन प्रतिवेदन संचार मन्त्रालयलाई बुझाएको १ बर्ष बढी भइसकेको छ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात मन्त्रालयले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ माथि आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । यससँगै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स खारेज किन नगर्ने भन्दै १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले सो स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै कम्पनीले कोरोना महामारीलगायतका कारण लगानी र सेवा विस्तार गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ । यससँगै कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष अब चाँडै विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने गरी तयारी भइरहेको र सोहीअनुसार बक्यौता रकमसमेत तिर्ने बताएको छ ।
अब कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने वा नगर्ने निर्णय भने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गर्नेछ । तर, हाल प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल देशबाहिर रहेकाले यसको निर्णय केहीपछि सर्ने प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । ‘प्राधिकरणमा स्मार्ट टेलिकमको जवाफ प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसको निर्णय भने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गर्नेछ । तर, हाल अध्यक्षज्यु बाहिर हुनुहुन्छ, त्यसैे बोर्ड बैठक केही समयपछि बसेर निर्णय लिनेछ ।’
