काठमाडौं । दूरसंचार क्षेत्रमा पछिल्लो २ महिनादेखि पेचिलो बन्दै गएका दुईवटा मुद्दाको अझै टुंगो लागेको छैन । आफ्नै पार्टी नेपाली काँग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा रहेको र संचार मन्त्रालयसमेत पार्टीकै भागमा भएपनि नेपालकै एकमात्र डलर अर्वपति विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमले एकीकृत लाइसेन्स पाउन सकेको छैन भने बर्षाैंदेखि सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेको स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुन सकेको छैन ।

चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमले करिव ८ बर्षदेखि एकीकृत लाइसेन्स पाउने प्रयास गरेपनि हालसम्म पाईसकेको छैन । कांग्रेसको सरकार आएपछि सिजीले लाइसेन्स पाउने आँकलन गरिएको थियो । तर, कांग्रेसकै सरकार आएको १ बर्ष पुग्नलाग्दासम्म विभिन्न प्रयास गरिएपनि सोहीअनुसार चौधरीको कम्पनीको पक्षमा कुनै निर्णय हुन सकेका छैनन् । जुन मुद्दा घुम्दै फिर्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको पोल्टामा आएर अड्किएको छ ।

यस्तै अर्काे मुद्दा हो नेपालकै तेस्रो ठूलो दूरसंचार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको । कम्पनीले विभिन्न बहानामा सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेपछि यसको लाइसेन्स स्वतः खारेजीको प्रक्रियामा गएको छ । यसरी स्वतः लाइसेन्स खारेजीमा गएपनि ग्राहक, सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायतका झन्झटका कारण तत्काल खारेज गर्न नसकिने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ । अर्थात यी दुवै कम्पनीमध्ये एउटाको लाइसेन्स खारेज गर्ने र अर्काेलाई लाइसेन्स दिने जिम्मा प्राधिकरणकै पोल्टामा भएपनि निर्णय भने प्राधिकरणले स्वतन्त्र रुपमा गर्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न पैदा भएको छ ।

के हो सिजीको झमेला ?

टेलिकम कम्पनी चलाउन लामो समयदेखि प्रयासरत चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमले अब भने एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) पाउने पक्काजस्तै भएको थियो । स्माटै टेलिकमको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी खोसेर खाली राख्ने र उक्त फ्रिक्वेन्सी सिजीलाई दिने योजनासहित सरकारले काम अघि बढाएको पनि हो । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै करिव ५ बर्ष अघिको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कोशिसहित सिजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यस्तो बेलामा मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले साथ नदिँदा यो प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ । अर्थात अब भने कांग्रेस सरकारकै पालामा कम्पनीलाई दिईने युनिफाईड लाइसेन्स पाउनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

करिव ५ बर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसअघिका शर्तहरु पुरा नगरीकनै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने गरी निर्णय गरिदिएको थियो । तर, उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिरहेको थिएन । दूरसंचार ऐन २०५३ अनुसार संचार मन्त्रालयले कुनै सेवाप्रदायकलाई अनुमति दिनुपूर्व प्राधिकरणको सिफारिस लिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले करिव १ महिना अघि नै उक्त निर्णण राजपत्रमा प्रकाशिन गर्नुपर्ने भए कसरी र कस्तो तरिकाले गर्ने भन्दै प्राधिकरणसँग रायसुझाव मागेको थियो । तर, प्राधिकरणले गत हप्तामात्रै मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव दिनु नपर्ने भन्दै मस्यौदाको ढाँचा नै पठाएन । जसका कारण ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार लाइसेन्स दिने प्रक्रिया हालका लागि रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणको सिफारिसपश्चात मात्रै पुरानो निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी लाइसेन्स दिन सकिन्छ । तर, प्राधिकरणले सिफारिस नै नदिएपछि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नै रोकिएको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले मन्त्रालयबाट करिव १ महिना अघि नै आएको पत्रमा सिजीलाई लाइसेन्स दिनका लागि राजपत्रमा के–के बुँदा राख्नुपर्ने हो त्यसको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा दिन निर्देशन दिईएका थियो । पत्र आएको एक महिनापछि प्राधिकरणले मस्यौदा पठाउन नपर्ने सुझाव दिएको हो । २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वाञ्चल र पूर्वाञ्चल वरीपरीका विभिन्न गाउँपालिकामा मात्र मोबाइल सेवा दिन सक्ने लाइसेन्स भएको सिजीलाई शर्त परिवर्तन गरेरै एकीकृत लाइसेन्स दिनेगरी निर्णय गरिदिएको थियो । जुन निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने हो ।

स्मार्टको लफडा

स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर, अनुपतिपत्र नविकरणलगायत गरी ६ अर्ब बढी बक्यौता रकम नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । लगातारको ताकेतापछि पनि कम्पनीले आफुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि गत बर्ष भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीलाई सरकारको अधीनमा ल्याउने अर्थात कम्पनीबाट लाइसेन्स खोस्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बक्यौताको म्याद ६ महिना थप्दै उक्त अवधिभित्र पनि नतिरे लाइसेन्स खारेज गरी सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन, ग्राहक निरन्तरतालगायतको बारेमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो । जसको प्रतिवेदन संचार मन्त्रालयलाई बुझाएको १ बर्ष बढी भइसकेको छ । सो प्रतिवेदनपश्चात मन्त्रालयले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ माथि आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । यस्तै प्राधिकरणले म्याद नाघेको दुई महिनापछि सोमबार स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स खारेज किन नगर्ने भन्दै १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

यसरी नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको भएपनि स्मार्टलाई बक्यौता तिर्नका लागि तोकिएको अन्तिम मिति गत पुष मसान्तमै अर्थात २ महिन अघि नै सकिसकेको छ । जसका कारण यतिबेला लाइसेन्स खारेजीमा परेको स्मार्टको व्यवस्थापनमा प्राधिकरणलाई सकस पैदा भएको छ । अर्थात यता मन्त्रिपरिषले नियमावली पास नगरिदिँदा प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स जफत गर्न सकेको छैन भने आफैले बनाएको अध्ययन समितिको निश्कर्षअनुसार पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका मन्त्रिपरिषदमा पुगेका नियमावलीले पुरानो कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्दा ग्राहक र सम्पत्तीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने फ्रिक्वेन्सी कसरी जफत गर्नेलगायतका कुराहरु समेटिएका छन् । तर, उक्त नियमावली पास हुन नसक्दा हाल स्मार्ट टेलिकम संचालनमै छ र बेलाबेलामा विभिन्न प्याकेजहरुसमेत सार्वजनिक गरिरहेकै छ ।

यसैबीच प्राधिकरणले आफ्नो गर्ने कर्तव्यअनुसार आफै अध्ययन समिति बनाई कम्पनीको ग्राहक व्यवस्थापनदेखि लाइसेन्स हडप्नेसम्म गर्न सकिने गरी निश्कर्ष निकालेको छ । त्यो निश्कर्षसहितको सुझाव प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा गत हप्ता नै पुगेको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त निश्कर्षमाथि प्राधिकरण आफैले निर्णय गर्न सकेको छैन र स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । यदि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको खण्डमा प्राधिकरणले नै स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ, तर, मन्त्रालयकै दवावमा उक्त निर्णय गर्न नसकिरहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

यता एक पक्षले पछिल्लो समय दूरसंचार क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सीको अभाव भइरहेका बेला नयाँ कम्पनी आउन कम्पनी खारेज हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, दूरसंचार विज्ञहरु भने ८ सय ९ सय र १८ सय मेगाहर्ज मात्रै नभएर अन्य ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सी लिएरसमेत सेवा प्रवाह गर्न सकिने बताउँछन् । सिजी टेलिकमले हाल दूरसंचार क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाइरहेका टेलिकम कम्पनीजस्तै बलियो रुपमा आउने कोशिष गरिरहेको छ । जसका लागि महत्वपुर्ण र गोल्डेन फ्रिक्वेन्सी मानिने ९ सय र १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डको फ्रिक्वेन्सी पर्खिरहेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार हाल प्राधिकरणसँग क्रमशः ३.१ र ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै बाँकी छ । जुन नयाँ कम्पनीलाई अपुग हुन्छ ।

यसका लागि पनि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । तर, यी दुवै प्रकारका मुद्धा सरकारी पक्षमै गएर अड्किँदा हालसम्म न स्मार्टको लाइसेन्स खारेज हुन सकेको छ न सिजीले लाइसेन्स नै पाएको छ । अर्थात सिजीलाई लाइसेन्स दिनका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने काम पनि प्राधिकरणकै हो भने, स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने निर्णय पनि प्राधिकरणले नै गर्न सक्छ । तर, यसअघि गत महिना बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गैरजिम्मेवार भएर प्राधिकरणले स्मार्टको लाईसेन्स खारेज गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो ।