काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले संचार मन्त्रालयमा सिफरिस नपठाएपछि चौधरी ग्रुपअन्तर्गतकोे सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको छ । दूरसंचार ऐनमा प्राधिकरणको सिफारिसपछि राजपत्रमा लाइसेन्स दिने निर्णय प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सिफारिस नदिएपछि तत्काल निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकास सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्णयमा सिफरिस नपठाएका कारण यो कार्य हाल रोकिएको छ ।
संचार मन्त्रालयले सीजीलाई लाइसेन्स दिने योजनासहित गत माघमा प्राधिकरणलाई साढे ४ बर्ष अघिको निर्णयको मस्यौदा संशोधनसहित सिफरिस गर्न पत्राचार गरेको थियो । करिव साढे ४ बर्षअघि मन्त्रालयले सीजीलाई पुराना सर्तहरु पुरा नगरेपनि लाइसेन्स दिन सकिने सिफारिस मन्त्रिपरिषदमा गरेको थियो ।
उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदले पनि स्वीकृत गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएसँगै उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको थिएन । निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि प्राधिकरणमा सिफारिसका लागि पत्राचार पनि गरिएको थियो । त्यसबेला नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगमन भईसकेकाले निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न चासो दिईएन ।
पछिल्लो समय चौधरी घरानाका प्रमुख विनोद चौधरी आफै सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद भएकै कारण लाइसेन्स पाउन सक्ने आँकलन गरिएको थियो । सोहीअनुसार संचार मन्त्रालयले प्रयास पनि गरेको थियो । तर, मन्त्रालयको योजनामा प्राधिकरणले साथ नदिएपछि सीजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा अन्यौलता थपिएको हो ।
गत हप्ता सोमबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले मन्त्रालयले मागेको रायसहितको मस्यौदाको सिफरिस नदिने निर्णय गरेको हो । यस्तो राय प्राधिकरणबाट दिनु नपर्नेगरी निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणको गत हप्ता बसेको बोर्ड बैठकले नै यस्तो निर्णय गरेर मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको छ ।
यसरी प्राधिकरणले सिफरिस नदिँदा सीजीलाई लाईसेन्स दिनेगरी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नसकिएकोे संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकास सिंहले बताए । उनका अनुसार दूरसंचार ऐनको दफा २३ को उपदफा २ मा संचार मन्त्रालयले कुनै सेवाप्रदायकलाई अनुमति दिनुपूर्व प्राधिकरणको सिफारिस लिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही कानुनका कारण हाल राजपत्रमा निर्णय र अनुमति दिने व्यवस्था प्रकाशन गर्न नसकिने सिंहले बिजखबरलाई बताए ।
विस २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले सीजीलाई शर्त परिवर्तन गरेरै लाइसेन्स दिनेगरी निर्णय गरिदिएको थियो । त्यसअघि सीजीसँग पूर्वाञ्चल र पूर्वाञ्चल वरिपरिका विभिन्न गाउँपालिकामा मात्र मोबाइल सेवा दिन सक्ने लाइसेन्स थियो । तर, सीजी नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसेल जस्तै देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवा दिने कम्पनी बन्ने दौडमा भएपछि युनिफाइड लाइसेन्स लिन चाहन्थ्यो ।
जसका लागि उक्त मन्त्रिपरिषदले सीजीलाइ लाइसेन्स दिनकै लागि भन्दै यसअघि तोकिएका शर्तहरु लाइसेन्स लिएपछि पनि पुरा गर्न सकिने भन्दै लाइसेन्स दिन सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । तर, उक्त सुविधाको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिन सकेको थिएन ।
