काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अघिल्लो हप्ता मात्रै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका बारेमा अध्ययन गर्न एक अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । उक्त अध्ययन टोलीले गत आइतबार नै प्राधिकरणको बोर्डलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमा प्राधिकरणले नै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै स्मार्ट टेलिकमका हाल रहेका ग्राहक र उपकरणको व्यवस्थापन गरि लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको माघ १८ गते बसेको बोर्ड बैठकले गैरजिम्मेवार भएर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न नहुने निश्कर्ष निकालेको थियो । उक्त बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीकै निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेपनि अन्य सदस्यले भने मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन स्वीकृत नगरेसम्म तत्कालै खारेजीमा जान नहुने सुझाव दिएका थिए । ती सदस्यहरुले कम्पनीको सम्पत्ति र ग्राहक व्यवस्थापन नगरीकन लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गर्नु मनासिव नहुने बताएका थिए ।
हाल संचार मन्त्रालयले दूरसंचार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स सरकारको अधिनमा ल्याउन सकिने गरी दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ अघि बढाएको छ । यसलाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा समेत पठाईएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट उक्त नियमावली पास भएर आएपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज नै हुने हो । तर, कम्पनीले अन्तिम म्यादसम्म पनि बक्यौता नबुझाएको समय नै २ महिना पुग्न लागिसकेकाले प्राधिकरणले आफ्नो अधिकारअनुरुप काम अघि बढाएको थियो । जसमा मन्त्रिपरिषदले उक्त नियमावाली स्वीकृत नगर्दासम्मका लागि प्राधिकरणले नै एक अध्ययन टोली बनाई कम्पनीको ग्राहक व्यवस्थापन गरी लाइसेन्स खोस्ने तयारी थालेको थियो । त्यसका लागि १ महिना अघिकै बोर्ड बैठकले अध्ययन टोलीको अवधारणा ल्याएको थियो । अघिल्लो हप्ता प्राधिकरणले प्रसाशनिक शाखाका निर्देशक दिपेश आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले स्मार्ट टेलिकम र यसका ग्राहकसंख्याको अध्ययन गरी त्यसको ग्राहक, सम्पत्तिलगायतको व्यवस्थापनको बारेमा सुझावसहित बोर्डमा पठाइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
पौडेलका अनुसार उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले कम्पनीसँग उठाउने बक्यौता सरकारी बाँकी सरह उठाउने, ग्राहक व्यवस्थापनका लागि स्मार्टको मात्रै टावर भएका स्थानमा अन्य सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गरिदिनलगायतका सुझावहरु उल्लेख गरिएको छ । गत सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले यसको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, उक्त बोर्ड बैठकमा के–के निर्णय भयो भन्ने आफुलाई जानकारी नभएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । यसबारेमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले केही समयपछि मात्रै यस बिषयमा उत्तर दिन सकिने बताए ।
प्राधिकरणकोे एमआईएस प्रतिवेदन अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सेवा प्रयोग गर्ने सेवाग्राही हालसम्म साढे २३ लाखभन्दा बढी छन् । सोही ग्राहककहरुको व्यवस्थापन हाल प्राधिकरणका लागि घाँडो भएको छ । अर्थात कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नेवित्तिकै उक्त संख्याका ग्राहकहरु मर्कामा पर्ने र झन समस्या आइपर्ने देखिन्छ भने लाइसेन्स खारेज नगर्दा प्राधिकरण निकम्मा सावित हुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार प्राधिकरण हाल संचार मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण यसै पनि निकम्माजस्तै भइसकेको छ । अर्थात प्राधिकरणले गर्नुपर्ने धेरैजसो निर्णयहरु माथिबाटै अर्थात मन्त्रालयबाटै हुने गरेका छन् । केही सेवाप्रदायकहरु प्राधिकरणबाट हुने कामका लागि प्राधिकरणमा नआई पहुँचका आधारमा सीधै मन्त्रालय जाने गरेका छन् । यस्तै विविध पक्षहरुले प्राधिकरणलाई निकम्मा सावित गरिदिएको उनले बताए । यस्तो बेलामा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको घोषणा गरेर खारेजै गरेपनि मन्त्रालयले उल्ट्याउने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ र यसअघिका अभ्यासहरुले पनि त्यो देखाउँछन ।
स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न रोयल्टी, नवीकरण दस्तुरलगायत ६ अर्ब बढी बक्यौता रकम नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । लगातारको ताकेतापछि पनि कम्पनीले आफुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि गत बर्ष भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीलाई सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बक्यौताको म्याद ६ महिना थप्दै उक्त अवधिभित्र पनि नतिरे लाइसेन्स खारेज गरी सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन, ग्राहक निरन्तरतालगायतको बारेमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो । जसको प्रतिवेदन संचार मन्त्रालयलाई बुझाएको १ बर्ष बढी भइसकेको छ । सो प्रतिवेदनपश्चात मन्त्रालयले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ माथि आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको पनि २ महिना पुगेको बताईएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राधिकरणले पहिलोपटक विसं २०७६ साउन १३ मा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध मन्त्रालयमा पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७६ पुस २१ गते कम्पनीलाई ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । यससँगै स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौतासमेत बुझाउन बाँकी छ । तर, प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको भएपनि किस्ताको सुविधा दिँदा पनि उक्त बक्यौता रकम तिरेन ।
तोकिएको पहिलो किस्ता नै नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ भदौ २९ गते पुनः ६ महिनाको म्याद थपिदिएको थियो । थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ चैत १ गते पुनः २०७८ सम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत कम्पनीलाई २०७८ असार २८ मा अन्तिमपटक बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो ।
कम्पनीले यसपटक पनि उक्त बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले थालेको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा पुनः मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरिरहेको जस्तो देखिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्रिपरिषदबाट समय थप गरेर भएपनि लाइसेनस खारेजीको निर्णय रोक्न सञ्चालकहरुसहित विभिन्न पक्षले चलखेल तीब्र पारेका छन् । जसका कारण मन्त्रिपरिषदले नियमावली परिमार्जन र संशोधनलाई स्वीकृत गर्न ढिलाई गरिरहेको छ ।
