काठमाडौं । सरकारलाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता तिर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको बहस अहिले सतहमा छ । लाइसेन्स खारेज गर्ने वा फेरि अर्कोपटक मौका दिने वा लाइसेन्स खोस्ने भन्ने फरक कोणबाट स्मार्टका लागि विकल्प हेरिएका छन् । स्मार्ट टेलिकमले शर्तबमोजिम सेवा विस्तार गर्न नसकेको र सरकारलाई नियमित बुझाउनुपर्ने शुल्क बारम्बारको ताकेतापछि पनि नबुझाएको भन्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण लाइसेन्स खारेजीको पक्षमा छ । तर, यसका लागि सरकारले उठाउनुपर्ने बक्यौता र ग्राहक व्यवस्थापन भने घाँडो बनेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै अनुमतिपत्र खारेज गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारीमा प्राधिकरण छ । स्मार्टकै मागबमोजिम बक्यौता पाँच बर्षमा पाँच किस्तामा तिर्ने सुविधालाई पनि नाघेर कम्पनीले तोकिएको समयसिमासम्म बक्यौता बुझाउन नसकेपछि प्राधिकरण अनुमतिपत्र खारेजीको अवस्थासम्म पुगेको हो ।

गत सोमबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले भने मन्त्रिपरिषदमा कम्पनीको लाइसेन्स सरकारको अधिनमा ल्याउने नियमावली पुगिसकेको अवस्थामा गैरजिम्मेवार भएर लाइसेन्स खारेज गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । लगातारको ताकेतापछि पनि कम्पनीले आफुले तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न नसकेपछि गत बर्ष भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीलाई सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बक्यौताको म्याद ६ महिना थप्दै उक्त अवधिमा पनि नतिरे लाइसेन्स खारेज गरी सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन, ग्राहक निरन्तरतालगायतको बारेमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो । जसको प्रतिवेदन संचार मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनपश्चात मन्त्रालयले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ अघि माथि आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरी स्विकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाईसकेको छ । तर, मन्त्रिपरिषदको बैठकले भने यसमाथि उचित छलफल गर्न नसकेपछि प्राधिकरण स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णयबाटै पछि हटेको देखिन्छ ।

किन आयो लाइसेन्स खारेजै गर्नुपर्ने अवस्था ?

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विस २०७६ साउन १३ मा पहिलोपटक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७५ माघमा अर्थसमितिले विभिन्न कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, जरिवाना, ग्रामिण विकास कोषको रकम उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले बेलाबेलामा ताकेता गर्दै आएपनि कम्पनीले नबुझाएपछि २०७६ साउन १ गते स्मार्ट टेलिकमसँग स्पष्टिकरण मागेको थियो ।

त्यसको पनि जवाफ नपाएपछि पहिलोपटक प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो । तर, दूरसञ्चार ऐनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७६ पुस २१ गते कम्पनीलाई ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । यससँगै स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौतासमेत बुझाउन बाँकी छ । तर, प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै थप किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । सरकारले किस्ताको सुविधा दिँदा पनि कम्पनीले उक्त बक्यौता रकम तिर्न सकेन ।

तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेको स्मार्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले पटक पटक म्याद थप गरिदिँदै आएको छ । पहिलो किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ भदौ २९ गते पुनः ६ महिनाको म्याद थपिदिएको थियो । थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ चैत १ गते पुनः २०७८ सम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत २०७८ असार २८ मा अन्तिमपटक स्मार्टले बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो । तर, कम्पनीले उक्त म्यादसम्म पनि न कुने जरिवाना तिर्याे न विभिन्न दस्तुर नै । यस्तो भएपछि प्राधिकरणले भने अब कम्पनीको लाइसेन्स खारेज नै गर्नुपर्ने अडान लिएको देखिन्छ ।

सम्पत्ति बेचेर पनि पूरा हुन्न दायित्व

स्मार्ट यतिबेला सेवा विस्तारका लागि लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा त छैन नै त्यसमाथि कम्पनीको सबै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा नहुने देखिन्छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक बर्षसम्म गरेको कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति करिब ५ अर्ब २७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने दायित्व भने १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ देखिन्छ ।

अब के हुन्छ ?

यदि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स सिधै खारेज गरियो भने सरकारले आफ्नो उठाउनुपर्ने बक्यौता उठाउने कार्य, ग्राहक व्यवस्थापनलगायतका कार्य गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । यस्तो हुँदा सरकारले जम्मा ५ अर्बको सम्पत्ति भएको स्मार्टसँग आफुले पाउने राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । प्राधिकरण भने स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो अधिनमा लिएर त्यसलाई अक्सन गरी सरकारको राजस्व उठाउने, ग्राहक पनि रहिरहने तथा कम्पनी पुनः व्युतिने वातावरणको पर्खाईमा देखिन्छ ।

तर, यसका लागि कम्पनीको लाइसेन्स नै सिधै खारेज गर्न नहुने पक्षमा पछिल्लोपटक प्राधिकरण उभिन थालेको छ । प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स हत्याउन पाउनेगरी मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियमावलीले सहयोग पुर्याउने बताईएको छ । त्यसैका लागि पनि गत सोमबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले लाइसेन्स खारेजीका लागि अध्यक्षले लिएको प्रस्तावलाई थाती राखेर नियमावली स्वीकृतिको पर्खाईमा रहेको देखिन्छ ।

के छ मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियमावलीमा ?

मन्त्रिपरिषदमा पुगेको (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ मा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम वा अन्य लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बसेका कम्पनीहरुको लाइसेन्स खोसेर वा व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिन सक्ने उल्लेख छ । त्यसपश्चात प्राधिकरणले त्यस्ता कम्पनीहरुको मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकनबाट कायम हुन आएको रकमबाट अक्सन गर्नेछ । अक्सन भएर आएको पैसाबाट सरकारले लिनुपर्ने दायित्व कट्टा गर्ने र बाँकी रहेको पैसा कम्पनीलाई नै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । त्यसको लाइसेन्स चलाउने जिम्मा अक्सन जितेको कम्पनीले पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । अब प्राधिकरणले नियमावलीको छिनोफानोका लागि जवाफ माग्ने तयारसमेत गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसरी प्राधिकरणले नियमावलीका आधारमा उक्त लाइसेन्स अव आउने सक्षम कम्पनीलाई दिँदा खारेज गरिएको कम्पनीको सबै प्रकारको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष पूरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।

सक्रिय हुँदै स्वार्थ समूह

सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स आफ्नो कब्जामा लिएर त्यसको अक्सन गर्दा वा लाइसेन्स नै खारेज गर्ने परिस्थितिका लागि विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय भैरहेका छन् । खासगरी दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत लाइसेन्सको लागि लामो सयम प्रतिक्षामा रहेको सिजी कम्युनिकेसन्स स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी पछि त्यहाँ प्रयोग भैरहेको फ्रीक्वेन्सीसहित लाइसेन्स लिने तरिकाले सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ ।

सिजीले दूरसंचार सेवाको लाइसेन्स लिनका लागि गोल्डेन ब्याण्ड मानिएका ९ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणसँग छैनन् । जसको ठुलो हिस्सा स्मार्ट टेलिकम र युटीएलले ओगटेर राखेका छन् । यस्तो बेलामा लाइसेन्स होल्ड गरिरहेका कुनै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भई फ्रिक्वेन्सी खाली भएमा सिजीले लाइसेन्स लिने दाउ हेरिरहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द भएको अवस्थामा स्मार्टसँग भएको ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा २४ मेगाहर्ज सिजीले पाउने सम्भावना बलियो रहन्छ ।

यसैका लागि पनि यसपटक सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरी फ्रिक्वेन्सी जफत गर्ने योजना रहेको मन्त्रालय स्रोतले बिजखबरलाई जानकारी दिएको छ । चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमले लामो समयदेखिको प्रयासका बावजुद पनि लाइसेन्स पाउन सकेको छैन । कांग्रेस सरकार आएकै समयमा लाइसेन्स नपाए पुनः लाइसेन्स पाउने सम्भावना टर्न सक्ने चिन्ता चौधरी घरानामा छ । सोहीअनुसार पनि यो पटक स्मार्टको लाइसेन्स नै खारेज हुनुपर्ने स्वार्थसहित चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि सञ्चार मन्त्रालय धाउन थालेको मन्त्रालय स्रोतले बताउँछ ।

सिजी बाहेक केही औद्योगिक घरानाहरु पनि स्मार्टको लाइसेन्स आफुतिर ल्याउने दाउमा छन् । दुई ओटा मात्र सेवा प्रदायकहरुको बोलवाला रहेको बजारमा तेस्रो सेवा प्रदायकको बलियो सम्भावना रहेको बुझेका ती घरानाहरु आफ्नै हिसाबले बालुवाटारसम्म पहुँच बनाउन सक्रिय छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालकै औद्योगिक घरानाहरु भने स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरिसकेपछि पुनः नयाँ दूरसंचार कम्पनी ल्याउनेगरी सरकारसँग सहमतिको प्रस्ताव गरिरहेको बुझिएको छ । उनीहरुले नेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी नयाँ कम्नपी खडा गर्नेगरी लबिङ गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

यस्तै स्मार्टको लाइसेन्समा आँखा गाडिरहेको अर्काे स्वार्थ समुह हो विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक । यदि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज नगरी जफत गरेर कम्पनी नै अक्सनमा राखेपछि त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आफ्नो भागमा पार्न केही आईएसपीहरु पनि सक्रिय भैरहेका छन । व्यवस्थापन लिजमा लिएर दूरसञ्चार सेवाको अनुभव बटुल्ने र पछि त्यसैको आधारमा लाइसेन्सको दाबी गर्ने गरि दुई आइएसपीहरुले चासो देखाएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।