काठमाडौं । नेपालको एकमात्र डलर अर्बपतिको रुपमा पहिचान बनाएका विनोद चौधरी यतिबेला सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली काँग्रेसका सांसद पनि हुन् । केही समयअघि सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको चौधौ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका चौधरीसँग औधोगिक घरानाको विरासत र सफलता दुबैको उत्कृष्ट संयोजन पनि छ । नेपालदेखि अफ्रिकासम्म व्यापारिक साम्राज्य फैलाएका चौधरीले प्राय आफुले हात हालेका सबै क्षेत्रमा सफलता हात पार्दै आएका छन् । नेपालमा आफ्नै टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्ने चौधरीको एउटा अधुरो सपनाले भने उनलाई सधै पछ्याइरहेको उनी निकटहरु बताउँछन् ।

कुनै समय नेकपा एमालेका सांसद रहेका चौधरी आफ्नो सिजी टेलिकम खडा गर्ने यही सपनामा एमाले सहयोगी नबन्दा पार्टी परिवर्तन गर्न बाध्य भएको पनि दाबी गरिन्छ । चौधरीले लामो समयदेखि सिजी टेलिकम शुरु गर्न चाहेपनि नेपालमा थप दूरसञ्चार सेवा प्रदायक आवश्यक नरहेको र फ्रिक्वेन्सी अभाव प्रमुख कारण रहँदै आएको बताइन्छ । यस्तोमा चौधरीका लागि यतिबेला आफ्नो सपना पूरा गर्ने अवसर परिस्थितिले नै जुराउँदै गएको देखिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको अन्त्य बन्न सक्छ चौधरीलाई अवसर

सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न शीर्षकका दस्तुर, जरिवाना, कोषको रकम तिर्न नसकेपछि नेपालकै तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको भविष्य धरापमा परेको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार जीएसएम मोबाईलतर्फ २३ लाख ६७ हजार र मोबाईल ब्रोडब्याण्डको फोरजी सेवातर्फ १ लाख ५३ हजार बढी ग्राहक भएको कम्पनीको भविष्य नै धरापमा परेको हो ।

यसअघि पटकपटक मन्त्रिपरिषदको साथ पाउँदै जोगिएको कम्पनीको आधारभुत टेलिकम सेवाको लाइसेन्स अव भने खोसिने पक्का भएको छ । चौधरी घरानाको सिजी टेलिकमका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी पूर्ति गर्ने स्वार्थमा पनि देउवा सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्न लागेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार पछिल्ला केही बर्षदेखि लगातार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ पाएर म्याद थपिँदै आएको बक्यौता तिर्ने म्याद यसपाली भने नथपिने पक्काजस्तै भएको हो । कांग्रेस सरकार आएको ७ महिना वितिसक्दा पनि कांग्रेस सांसद तथा नेपालका एमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी अभावमा आधारभुत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउन सकेको छैन ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द भएको अवस्थामा स्मार्टसँग भएको ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज र १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा २४ मेगाहर्ज सिजीले पाउने सम्भावना बलियो रहन्छ । यसैका लागि पनि यसपटक सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरी फ्रिक्वेन्सी जफत गर्ने योजना रहेको मन्त्रालय स्रोतले बिजखबरलाई जानकारी दिएको हो । चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमले लामो समयदेखिको प्रयासका बावजुद पनि लाइसेन्स पाउन सकेको छैन । कांग्रेस सरकार आएकै समयमा लाइसेन्स नपाए पुनः लाइसेन्स पाउने सम्भावना टर्न सक्ने चिन्ता चौधरी घरानामा छ ।

सरकारको अधिनमा ल्याउन नियमावली नै तयार

लगातारको ताकेतापछि पनि कम्पनीले आफुले तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न नसकेपछि गत बर्ष भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कम्पनीलाई सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले कम्पनीले बुझाउनुपर्ने बक्यौताको म्याद ६ महिना थप्दै उक्त अवधिमा पनि नतिरे लाइसेन्स खारेज गरी सरकारको अधिनमा ल्याउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले कम्पनीको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन, ग्राहक निरन्तरतालगायतको बारेमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययन गरेको थियो । जसको प्रतिवेदन संचार मन्त्रालयलाई बुझाईसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार कम्पनीको वर्तमान आर्थिक अवस्था, ग्राहक संख्या, कम्पनीको पूर्वाधारको एकिन तथ्यांकलगायतका विषयमा प्रतिवेदन नै पठाईसकिएको छ । सोहीअनुसार संचार मन्त्रालयले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ अघि बढाएको छ । यसलाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर स्वकिृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पठाइएको भन्ने अपुष्ट खवर आएको प्रवक्ता पौडेलले बिजखबरलाई बताए ।उनका अुनसार उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आएपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकम कसरी आफ्नो अधिनमा लिने, ग्राहकलाई सेवा कसरी दिने, पूर्वाधार के गर्ने, फ्रिक्वेन्सी के गर्नेलगायतका बिषयहरु अघि बढ्ने छन् ।

कति छ स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने वक्यौता ?

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेललका अनुसार हालसम्म विभिन्न शिर्षकमा स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्नै बक्यौता रकम ६ अर्ब नाघिसकेको छ । गत बर्षको भदौ महिनामा पौने ५ अर्व पुगिसकेको बक्यौता चालु बर्षसम्म आईपूग्दा ६ अर्ब नाघेको उनले बताए । ‘एकिन यति नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले हामीलाई गत आर्थिक बर्षको वित्तिय विवरण उपलब्ध गराएको छैन जसका कारण बक्यौता यति नै पुग्यो भनेर तत्काल भन्न सकिँदैन ।’

लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विस २०७६ साउन १३ मा पहिलोपटक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो । विस २०७५ माघमा अर्थसमितिले विभिन्न कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउने फ्रिक्वेन्सी दस्तु, नवीकरण दस्तु, रोयल्टी, जरिवाना, ग्रामिण विकास कोषको रकम उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले बेलाबेलामा ताकेता गर्दै आएपनि नबुझाएपछि २०७६ साउन १ गते स्मार्ट टेलिकमसँग स्पष्टिकरण सोधेको थियो । त्यसको जवाफ नपाएपछि पहिलोपटक प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो । तर, दूरसञ्चार ऐनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७६ पुस २१ गते कम्पनीलाई ५ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अनुसार स्मार्टले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत् पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । यससँगै स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ताबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौतासमेत बुझाउन बाँकी छ । तर प्राधिकरणले दिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नसकेको स्मार्टले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । सरकारले किस्ताको सुविधा दिँदा पनि कम्पनीले उक्त बक्यौता रकम तिरेन ।

तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेको स्मार्टलाई मन्त्रिपरिषद्ले पटक पटक म्याद थप गरिदिँदै आएको छ । पहिलो किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ भदौं २९ गते पुनः छ महिनाको म्याद थपिदिएको थियो । थपिएको समयमा पनि किस्ता नतिरेको स्मार्टलाई सरकारले २०७७ चैत १ गते पुनः २०७८ सम्मको म्याद थप गरिदिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २८ मा अन्तिमपटक स्मार्टले बक्यौताको किस्ता तिर्ने म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिदिएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले यस पटक पनि पहिलो किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै म्याद थपको लागि पुस १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।