काठमाडौं । केवलनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले अबका दिनमा आआफ्नै नेटवर्क विस्तार गरेर सेवा प्रदान गर्न नपाउने भएका छन् । हाल आआफ्नै नेटवर्क विस्तार गर्दै सेवा दिँदै आएको केवल नेटवर्क कम्पनीेले अबका दिनमा सरकारी स्तरबाट संचालित पूर्वाधार कम्पनीमार्फत सेवा दिनुपर्ने भएको छ ।
गत हप्ता संचार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) लाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर फागुनदेखि सरकारी स्तरको एउटै पूर्वाधार कम्पनीमार्फत सेवा दिने निर्णय सुनाएसँगै केवलनेट सेवा प्रदायकले आआफ्नै नेटवर्कमार्फत सेवा दिन नपाउने भएका हुन् । ‘गतहप्ता मन्त्रीज्यूले अकस्मात हामीलाई छलफलमा बोलाउनु भयो,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बिजखबरसँग भने, ‘उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन उल्टो हामीलाई तपाईहरु तयार रहनुहोस फागुन १ गतेदेखि सरकारले एउटै मात्र पूर्वाधार कम्पनी बनाउने छ त्यसैमार्फत सबैले सेवा दिनुपर्ने छ भन्नुभयो ।’
मन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर फागुन १ गतेदेखि एउटामात्रै पूर्वाधार कम्पनीमार्फत केवलनेट सेवा दिने जानकारी गराएको समेत ती सदस्यले बताए । ‘अहिलेकै अवस्थामा केवलनेट सेवाप्रदायहरु सरकारी स्तरको एउटै मात्र पूर्वाधार कम्पनीमार्फत सेवा दिन बाध्य हुने छैनन्,’ ती सदस्यले भने, ‘तसर्थ उक्त व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउने अध्यादेश ल्याउने जानकारी दिनुभएको छ ।’
यस अघि सरकार र निजी क्षेत्र गरी केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदानको लागि २ ओटा पूर्वाधार बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको थियो । तर पछिल्लो समय मन्त्री गुरुङले सरकारी स्तरको एउटा मात्रै पूर्वाधार कम्पनीमार्फत सेवा दिने निर्णय सुनाएसँगै निजी क्षेत्रबाट संचालित केवलनेट सेवाप्रदायक समस्यामा परेका छन् ।
उक्त व्यवस्थासँगै ठूला निजी केवलनेट सेवाप्रदायकहरु समस्यामा पर्ने देखिएको छ । यस अघि निजी क्षेत्रबाट संचालित सुविसु, वल्र्डलिंकजस्ता कम्पनीले नेटवर्क विस्तारमा ठूलो लगानी गर्दै सोही नेटकर्वको आधारमा आफ्नो ब्राण्ड भ्यालु गर्दै आएका थिए । तर अबका दिनमा कुनै कम्पनीको आफ्नो छुट्टै नेटवर्क नहुने भएपछि त्यसले ब्राण्ड भ्यालु घटाउने छ भने ग्राहक संख्या मात्रै उनीहरुको भ्यालु हुनेछ ।
पूर्वाधार कम्पनीको जिम्मा टेलिकमलाई
सरकारले केवलनेट सेवा प्रदानका लागि पूर्वाधार बनाउने जिम्मा टेलिकमलाई दिने भएको छ । यस अघि टेलिकमले उक्त कामको लागि माग गर्दै आएको मन्त्री गुरुङले पनि सरकारी स्तरबाट संचालित टेलिकमलाई नै उक्त कार्यको जिम्मा दिने तयारी भैरहेको छलफल सहभागी आईस्पानका सदस्यहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।
