काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै एनसेलको पोखरामा रहेको डेटा सेन्टरको लाईन काटेको एनसेलले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीको पोखरामा रहेको डाटा सेन्टरमा डेडिकेटेड फिडर लाइन मार्फत प्रदान गर्दै आएको विद्युत आपुर्ति सेवा अदालतको अपहेलना गर्दै बन्द गरेको जानकारी दिएको हो ।
प्राधिकरणले गत १९ गते यसअघिको बक्यौतावापत १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ कम्पनीले नतिरेको भन्दै डाटा सेन्टरमा जडान गरिएको विद्युत आपुर्ति बन्द गरेको थियो ।
मिटर जडानमा गडबडी रहेको कारण एनसेलको डेटा सेन्टरमा मिटर जडान भएकै मिति २०६९ साल भाद्र २३ देखि कै छुटबिल कायम भएको भन्दै कम्पनीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लेखनाथ वितरण केन्द्र, पोखराले १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । आफ्नो ताकेता बमोजिम बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले पौष १९ गते बिहानबाट डेटा सेन्टरमा विद्युत आपुर्ति बन्द गरेको हो ।
एनसेलले यसअघि प्राधिकरणले जारी गरेकै मिटर रिडिङ बिलका आधारमा सेवा शुल्क तिर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले विद्युत आपुर्ति बन्द गरेपछि हाल एनसेलको पोखरामा रहेको डेटा सेन्टर ब्याकअप पावरबाट संचालन भईरहेको छ । तर ब्याकअफ पावर विषेश गरी आपतकालिन समयका लागिमात्र प्रयोग हुने भएकाले निश्चित समय भन्दा बढि यसले सेवालाई सुचारु राख्न सक्दैन । विद्युत आपुर्ति नहुँदा डेटा सेन्टरको संचालन बन्द हुने र उक्त क्षेत्रमा दुरसंचार सेवा नै प्रभावित हुने एनसेलले जानकारी दिएको छ ।
एनसेल डेटा सेन्टर पोखरामा पहिला ६३० केभीएको फिडर लाइन लिएको थियो । पछि २०७२ पौषमा प्राधिकरणको अनुमति पश्चात क्षमता वृद्धि गरी १५०० केभीए पुर्याएको थियो । त्यति बेला प्राधिकरणको पोखरा कार्यलयले आफ्नै परिसरभित्र जडित मिटर रिप्रोग्रामीङ गरी एनसेल डेटा सेन्टरमा जडान गरिदिएको थियो र मिटरमा कुनै कैफियत नभएको स्पष्ट पारेको थियो । गत असारमा प्राधिकरणले पुरानो मिटर बदली गर्ने कार्य गरेको थियो ।
प्राधिकरणले छुटबिल तिर्न दबाब दिएको र त्यसो नगरेको खण्डमा दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशील पुर्वाधार डेटा सेन्टरमा विद्युत आपुर्ति बन्द भई सेवा प्रवाहमा असर पर्ने जिकिर गर्दै एनसेलले मंसिर २३ गते कास्की जिल्ला अदालतमा प्राधिकरणको छुटबिल भुक्तानीको निर्णय बदरका लागि अन्तरिम आदेशको माग राख्दै मुद्दा दायर गरको थियो । उक्त मुद्दामा दुवै पक्षलाई झिकाई बहस हुँदा प्रतिवादी पक्षले लाइन काट्ने, सेवा अवरुद्ध गर्ने कुनै मनसाय नरहेको अदालत समक्ष जिकिर लिई अदालतलाई लाइन नकाट्ने कुरामा आश्वस्त गराएका थिए ।
अदालतले पनि प्रतिवादी पक्षले लाइन नकाट्ने भनी अदालतलाई आश्वस्त पारेको कुरालाई आधार लिई प्राधिकरणको तत्काल लाइन काट्ने वा कुनै अतिरिक्त जरिवाना लगाउने मनसाय नदेखिएको र यस सम्बन्धमा प्रतिउत्तर परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गर्नु भन्दै पौष १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश गरेको थियो । पौष १६ गते पुनः प्राधिकरणले छुटबिल भुक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि एनसेलले पौष १७ गते यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो । अदालतले कुनैपनि आदेशमा उल्लेख गरेको आधार, कारणको विपरित मुद्दाका पक्षले कुनै काम कारवाही गरेमा अदालतको अवहेलना हुने भएकाले विद्युत लाइन नकाट्न एनसेलले प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो ।
आफ्नो ताकेता अनुसार बिल भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले पौष १९ गते आइतबारबाट डेटा सेन्टरमा विद्युत आपुर्ति बन्द गरेको थियो । त्यसपछि एनसेलले पौष २० गते कास्की अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले पौष २१ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न प्राधिकरणलाई सक्कल फाइल सहित ७ दिनको समय तोकि आदेश जारी गरेको छ ।
डेटा सेन्टर पौष १९ देखि ब्याकअप पावरको भरमा मात्र संचालनमा रहेको, प्राधिकरणले पनि अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अत्यावश्यक सेवाको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै विद्युत आपुर्ति बन्द राखेको र अदालतले सो सम्बन्धमा छलफलका लागि ७ दिनका समय तोकेकाले कुनैपनि बखत सेवा अवरुद्ध हुन गई विषेश गरी गण्डकी प्रदेशका सेवाग्राहीहरु मारमा पर्ने सक्ने देखिएको छ ।
