काठमाडौं । नेपालमा जुनसुकै आयोजना तथा परियोजनाका काममा ढिलासुस्ती प्रवृत्ति नै बनिसकेको जगजाहेर छ । धेरैजसो आयोजना परियोजना वर्षौसम्म पनि अड्किने र सम्पन्न नहुँदा न त सरकारी विकासको लक्ष्य पूरा भएको देखिन्छ न त आम सर्वसाधारणले समयमै सुविधा पाउन सकेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण अर्बौ रुपैयाँ लगानीको अप्टिकल फाइबर बिस्तार परियोजना पनि बनेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाईबर) विछ्याउने काम वर्षौ वित्न लाग्दा जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषको परिचालन गरि अघि बढाएको उक्त परियोनाअन्तर्गत हालसम्म १३ दशमलव १० प्रतिशत अर्थात २ सय ७३ किलोमिटरमा मात्रै अप्टिकल फाईबर विछ्याईएको छ । कुल ६ हजार ३ सय ३१ किलोमिटरमा विछ्याउनुपर्ने अप्टिकल फाईबर विभिन्न सेवाप्रदायकले सम्झौता गरेको २ बर्षमा २ सय ७३ किलोमिटरमा मात्रै काम सम्पन्न गरेका छन् ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले २०७३ असोज १२ मा नेपाल टेलिकमलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रदेश नम्बर १ को पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्याङदेखि प्रदेश नं ३ को गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने जिम्मा दिएको थियो ।

२ बर्षभित्र ३२ जिल्लाको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने गरी सम्झौता गरेको टेलिकमले अघिल्लो बर्षको चैतमा मात्रै उक्त परियोजनाको टेण्डर टुङ्गो लगाएको थियो । कम्पनीले हालसम्म पूर्वमा २ सय ७३ किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाईबर विछ्याईसकेको जानकारी दिएको छ ।

जसअनुसार टेलिकमले विभिन्न स्थानमा गरी २५ ओटा डिडब्लुडिएम प्रणाली र १७ ओटा कोर राउटर उपकरण जडान गरेको जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय लकडाउनका कारण अप्टिकल फाईबर विछ्याउने काममा सुस्तता आएको टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै प्याकेज २ अन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा युनाईटेड नेपाल टेलिकम (युटीएल)ले पाएको थियो । २०७३ चैतमा ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा पाएको युटीएलले हालसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन । तर, अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेपछि युटीएलले पाएको सम्झौताको म्याद नथप्ने पक्षमा प्राधिकरण पुगेको थियो । तत्कालीन सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले युटिएलको टेन्डर रद्द गरिएको बताएका थिए ।

कम्पनीले २०७३ चैतमा २ अर्ब रुपैयाँमा प्रदेश ४ र ५ को मध्यमहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा पाएको थियो । कम्पनीको उक्त अप्टिकल फाईबरको सम्झौतामा अनियमितता भएको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समितिले योग्यता नपुगेको युटीएललाई अनुदान स्वरूप ठेक्का दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सम्झौता पत्रमा युटीएलले २ वर्षभित्रमा तोकिएको क्षेत्रमा कूल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाईबर बिछ्याउनु पर्नेमा काम नभएपछि समितिले ठेक्का उपर रकम असुल गर्न सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरणले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले ४० करोड रुपैयाँ निकासी समेत गरेको थियो । तर, युटीएलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । पछि सर्वोच्चले पनि रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले हाल युटिएललको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने तेस्रो खण्डअन्तरगतको रुकुमदेखि दैलेखसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा स्मार्ट टेलिकले पाएको थियो । स्मार्टले पनि भनेबमोजिम काम गर्न नसकेको भन्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले २ बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी नेपाल टेलिकमलाई उक्त परियोजना सुम्पेको छ । जसअन्तरगत रुकुमको मुसिकोटदेखि दैलेखको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा हाल स्माार्टबाट खोसिएर टेलिकमलाई दिईएको हो ।

नेपाल टेलिकमले हाल पछिल्लो समय फैलिएको महामारी र यसले निम्त्याएको लकडाउनका कारण उक्त परियोनाको काम गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ । तर टेलिकमले उक्त परियोजनाको लागि समेत टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थोलेको छ ।

९ अर्ब ९ करोड १७ लाख रुपैयाँको उक्त परियोजनाको सम्झौता भएको ३ बर्ष वित्दा पनि काम भने नाजुक छ । अझै ६ हजार ५८ किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउनुपर्नेछ । तर प्याकेज १ अन्तर्गतको १३ प्रतिशत काम पुरा भएको भएपनि अन्य प्याकेज २ र ३ को भने अझै सुरु हुन सकेको छै्रन । युटिएललको मुद्धा टङ्गो नलाग्दासम्म प्याकेज २ को काम अघि नबढ्ने देखिएको छ भने प्याकेज ३ को टेण्डर प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकिएको छैन ।