बिजखबर संवाददाता
१८ भदौं, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रिचार्ज कार्ड छपाई सम्बन्धी टेण्डर प्रक्रिया अगाडी बढाउन सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ । स्वदेशी कम्पनीलाई वेवास्ता गर्दै भारतीय कम्पनीलाई रिचार्ज कार्ड छाप्ने ठेक्का दिन लागेको भन्दै लेखामा उजुरी परेपछि समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले स्वदेशी कम्पनी निरुत्साहित नहुनेगरी प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
छलफलमा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले रिचार्जकार्डको टेण्डरका सम्वन्धमा टेलिकमले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै टेलिफोनको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धा कायम राख्न समेत निर्देश दिएका छन् ।
टेलिकमले यसअघि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरी रिचार्ज कार्ड खरिद गर्दैं आएको थियो । केही समय अघि टेलिकमले नेपाली कम्पनीलाई ६ करोड थान रिचार्जकार्ड खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, नेपाली कम्पनीले समयमै डेलीभरी दिन नकेपछि जरीवाना समेत गरिएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद आचार्यले बताए । दिनानुदिन नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरु बढीरहेको बेला नेपाली कम्पनीको आपुर्तिमा समस्या देखापरेपछि यसपटक ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरिएको समेत उनले दावी गरे ।
उनका अनुसार विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीले भन्दा सस्तोमा कार्ड छापिदिने छ । नेपाली कम्पनीले ५२ पैसामा छपाई गर्दै आएको एउटा कार्ड विदेशी कम्पनीले ४६ पैसामा छापिदिने हुनाले भएकाले पनि विदेशी कम्पनीलाई दिनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो । अचार्यका अनुसार टेलिकमले खरिद गर्दै आएको रिचार्ज कार्डको कुल परिणाम मध्ये पचास प्रतिशत कार्ड छपाईका लागि भने नेपाली कम्पनीहरुले मात्र बोलपत्र हाल्न गर्न पाउने छन् । बाँकी पचास प्रतिशत कार्डका लागी पनि विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनीहरुले बोलपत्र हाल्न गर्न पाउने गरि टेण्डर प्रक्रिया अगाडी बढाइएको आचार्यले जानकारी दिए ।
छलफलमा समभासदहरुले भने नेपाल टेलिकमको गुणस्तर खस्किएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । सभाद्हरुले टेलिकमको टावर कम भएको, फोन नबुझ्ने, फोन गर्दागर्दै विचमै काटिने जस्ता समस्याले सेवाग्राही मारमा परेको बताएका थिए ।
