काठमाडौं । एनसेलले करिव २ महिना अघि अक्सनमार्फत जितेको फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत पुस २ गते अक्सन गरेको १८ सय ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले सहभागिता जनाएका थिए । जसमा अक्सनमा मोलवढावढमा गएर एनसेलले तिजेको थियो ।

गत शुक्रबार बसेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले एनसेललाई विभिन्न शर्तहरु राखेर एनसेलले अक्सनमार्फत जितेको फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले शुक्रबार नै उक्त निर्णय गरेको भएपनि निर्णयमा सोमबार मात्रै हस्ताक्षर भएपछि उक्त निर्णयले प्राथमिकता पाएको हो ।

यस अघि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितले एनसेलले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता रकम नतिरेसक्म उक्त फ्रिक्वेन्सी नदिन निर्देशन दिएको थियो । तर प्राधिकरण संचालक समितिले भने एनसेलले उक्त बक्यौता रकम नबुझाएपनि विभिन्न १० सर्त राख्दै संचालनको अनुमति दिएको हो ।

यस अघि प्राधिकरणले पनि एनसेलले तिर्नुपर्ने पुरै लाभकर नबुझाएसम्म फ्रिक्वेन्सी नदिने अडान राख्दै आएको थियो । तर संचालक समितिको सर्तसहित १८ सय ब्याण्डमा बाँकी रहेको १६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी संचालन अनुमति दिएको हो । साथै एनसेलले पनि आफुले पाउने ९ मेगाहर्जको नै माग गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले गत पुस २ गते पहिलोपटक गरेको अक्सनमा एनसेलले प्रतिजोडा फ्रिक्वेन्सीको ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कबोल गरेपछि फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । तर गत शुक्रबारको बोर्ड बैठकले फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको र सोमबार प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि उक्त निर्णय स्विकृत भएको प्राधिकरणका फ्रिक्वेन्सी शाखा प्रमुख अम्बर स्थापितले बताए । उनका अनुसार विभिन्न १० ओटा शर्त राखेर एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी संचालनको अनुमति दिईएको हो ।

एनसेललाई भने मंगलबार मात्रै पत्र पठाउने तयारी रहेको उनले बिजखबरलाई जानकारी दिए ।

यस्ता छन् प्राधिकरणले राखेका सर्त

सन् २०२० भित्र देशका हरेक जिल्ला सदरमुकाममा फोरजी सेवा विस्तार गरिसक्नु पर्नेछ ।

सन् २०२० भित्र सहरी क्षेत्रका ९५ प्रतिशत मानिसलाई समेट्ने गरी फोरजी विस्तार गर्नुपर्ने छ ।

गाउँपालिकाको हकमा भने सन् २०२२ सम्म फोरजी सेवा उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ ।

यसको अर्थ सन् २०२२ भित्र एनसेलले नेपालका ९५ प्रतिशत ग्रामीण भेगमा फोरजी सेवा विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

९५ प्रतिशत पर्यटकीय क्षेत्र विषेशगरी हाईवे, राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् २०२२ भित्र फोरजीको पहुँच पुर्‍याउनु पर्नेछ ।

सन् २०२२ सम्म एनसेलले तीन हजार नयाँ फोरजी साइट विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

प्रयोगको हिसाबले एनसेलको फोरजीको स्पीड शहरी भेगमा न्युनतम २० एमबीपीएस र ग्रामीण भेगमा १० एमबीपीएस हुनुपर्ने छ ।