काठमाडौं । चौधरी ग्रुप (सीजी)का प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सरकारले सीजीमाथी आर्थिक राजनीतिक चलखेलको आधारमा युनिफाईड लाईसेन्स नदिएको आरोप लगाएका छन । आईतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सबै प्रक्रिया पुरा गरेपनि सरकार नै लाईसेन्स नदिने पक्षमा रहेको बताएका हुन ।
‘हामी नेपालमा सस्तो र भरपर्दाे दूरसंचार सेवा दिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारको यही तरिका हो भने हामीले लाईसेन्स कहिले पाउँछौं केही टुङ्गो छैन ।’
संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री मन्त्री गोकुल बास्कोटाको भनाईको प्रष्टिकरण दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले एकपटक सिजीलाई मौका दिए नेपालकै हितमा काम गर्ने समेत बताएका छन ।
गत हप्ताको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सिजीले लाईसेन्स नविकरणवापतको २० अर्व रुपैयाँ तिरे युनिफाईड लाईसेन्स दिने बताएका थिए ।
सीजी टेलिकमले युनिफाईड लाईसेन्स नपाएका खण्डमा कसरी २० अर्व रुपैयाँ तिर्नु भनेर प्रश्न समेत खडा गरेको छ । २० अर्ब रकम युनिफाईड लाईसेन्स लिईसकेको खण्डमा मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ ।
नीति अनुसार कुनैपनि सेवाप्रदायक कम्पनीले नविकरण दस्तुरवापत २० अर्व रकम तिर्ने कबोल गरिसकेपछि लाईसेन्स दिन सकिने समेत उल्लेख छ ।
तर हालसम्म सीजी टेलिकमले उक्त रकम तिर्ने भनेर कबोल गरिसकेको भएपनि सोही अनुसार युनिफाईड लाईसेन्स भने हालसम्म पाएको छैन ।
सीजी टेलिकमले हालसम्म प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने कुनैपनि रकम भने बाँकी बक्यौताको रुपमा नराखेको र सबै भुक्तान गरेको सीजीको दावी छ । तर पनि सरकारले आर्थिक राजनीतिक चलखेलका आधारमा सीजीले पाउनुपर्ने युनिफाईड लाइसेन्स रोकेर राखेको सीजीका प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले बताए । उनका अनुसार सरकारले जनताका अगाडी सीजी विरुद्ध भ्रम छर्न २० अर्ब तिर्नपर्ने शर्त बनाएको हो ।
भेट दिईएन
सीजी टेलिकमले लाईसेन्सकै कुरा राख्नका लागि धेरैपटक मन्त्रीलाई भेट्ने आग्रह गरेपनि भेट नदिएको आरोप चौधरीले लगाएका छन । ‘पछिल्लो ३ बर्षमा हामीले करिव २० पटकभन्दा बढी बाहालवाला र यस अघिका मन्त्रीज्युसँग भेटको अनुरोध गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर हामीले कहिल्यै भेट्ने मौका पाएनौं ।’
यस्तै उनले सोही अनुसार पटकपटक मन्त्रालय र मातहतका निकायमा चिठी पठाएको र त्यसको समेत जवाफ अझसम्म नआएको आरोप समेत लगाए ।
लाईसेन्स नदिनुको लिखित जवाफ अझसम्म आएन
सीजी टेलिकमले गत भदौ २६ गते लाईसेन्स पाईने सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि पनि लाईसेन्स नदिनुको लिखित जवाफ मागेको थियो । सोही अनुसार हालसम्म पनि मन्त्रालय तथा प्राधिकरणबाट उक्त चिठीको समेत जवाफ नआएको सीजीको आरोप छ ।
सीजीले हालसम्म सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसंचार कोषलगायत विभिन्न ८ शिर्षकमा हालसम्म ४४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको छ । यस्तै सरकराले तोकेको सबै प्रक्रिया समेत पुरा गरिसकेको सीजीको भनाई छ ।
