काठमाडौं । निजी दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले अक्सनमार्फत जितेको १८ सय ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी पाउने–नपाउने अनिश्चित बन्दै गएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले पछिल्लो डेढ महिनादेखि एनसेल उपर कुनै निर्णय नगर्दा एनसेलले अक्सनमार्फत जितेको फ्रिक्वेन्सीसमेत उसलाई दिन नसकिएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
एनसेलले लाभकरवापतको पैसा नबुझाए पनि अक्सनमा भने भाग लिन पाउने गरी प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार एनसेलले अक्सनमा भाग लिएर फ्रिक्वेन्सीका लागि मूल्य बढाबढमा १८ सय ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रति जोडा मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँमा पाएको थियो ।
फ्रिक्वेन्सी जितेपनि लाभकरवापतको पैसा भुक्तानी नगर्दासम्म भने जितेको फ्रिक्वेन्सी नपाउने प्राधिकरणको शर्तमा थियो । प्राधिकरणले गत पुस २ गते अक्सन गरेको थियो । अक्सन गरेको केही दिनपछि एनसेलले पनि ठूला करदाता कार्यालयमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा माग गरेको थियो । एनसेलले माग गरेको किस्ताबन्दीको सुविधाको बारेमा हालसम्म निर्णय नहुँदा प्राधिकरणले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी नदिएको हो ।
एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा पाउला ?
एनसेलले अक्सनमार्फत फ्रिक्वेन्सी जितेको १३ औं दिनमा ठूला करदाता कार्यालयमा केही रकमसहित किस्ताबन्दीको माग राख्दै निवेदन दिएको थियो । आयकर ऐनको दफा १ सय १० मा टेकेर एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिन सकिने ठुला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सो दफामा ‘गैर बासिन्दा व्यक्तिको एजेन्टबाट कर असूल उपर गर्नेः
(१) कुनै कर बक्यौता राख्ने गैर बासिन्दा व्यक्तिले कर बुझाई सक्नु पर्ने मितिसम्म कर नबुझाई बाँकी राखेमा विभागले त्यसरी कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको कुनैपनि सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा राख्ने कुनै व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएर सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बरावरको रकमबाट त्यस्तो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने करको रकमभन्दा बढी नहुने गरी सो तेस्रो पक्षको कर दायित्व सम्बन्धमा कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट सो सूचनामा उल्लिखित मितिभित्र कर बुझाउन आदेश दिन सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश अनुसार कर रकम बुझाएमा निजले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः–
(क) सो व्यक्तिले कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो भुक्तानी रकम असूलउपर गर्न,
(ख) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिको आफ्नो कब्जामा रहेको वा कब्जामा रहन आउने कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको रकम
समेतको कुनै पनि सम्पति त्यसरी भुक्तानी गरिएको रकमभन्दा बढी नहुने गरी आफ्ना अधीनमा लिन ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति अधीनमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर कर बक्यौता राख्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै पनि दाबी गर्न पाउने छैन,’ ’ उल्लेख छ ।
तर, एनसेलले सबै रकमकिस्ता बन्दीमा निश्चित समयभित्र तिर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएपछि उसलाई किस्तावन्दीको सुविधा दिन सकिने कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण ठूला करदाता कार्यालयको निर्णएको पर्खाईमा
एनसेलले लाभकरवापतको सबै रकम बुझाएपछि फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमति दिने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार एनसेलले पनि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको प्रमाण लिएर प्राधिकरणकहाँ फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमति लिन पुगेको थियो । एनसेलले बुझाएको उक्त प्रमाणबारे जानकारीका लागि प्राधिकरणले ठूला करदाता कार्यालयमा एक चिठी पठाएको थियो ।
प्राधिकरणले ठूला करदाता कार्यालयमा चिठी पठाएको १ महिना पुग्न लाग्दा पनि कार्यालयबाट भने कुनै जवाफ नआएको प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अम्बर स्थापितले जानकारी दिए । उनका अनुसार चिठीको जवाफ माग्दा पुसमा राजस्व व्यवस्थापनका कारणले व्यस्त रहेको र हाल निर्णय नभएको ठूला करदाता कार्यालयबाट जानकारी आएको थियो ।
प्राधिकरणले पुष २ गते पहिलोपटक गरेको १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको अक्सनमा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कबोल गरेपछि एनसेलले उक्त फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । तर प्राधिकरणको गत मंसिर १५ गतेको बोर्ड बैठकले लाभकर नतिर्दासम्म फ्रिक्वेन्सी लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि एनसेलले उक्त फ्रिक्वेन्सी पाएको थिएन । यता ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा एनसेलको स्वामित्व खरीद बिक्रीवापत ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी पत्राचार गरेको थियो ।
एनसेलले यसअघि तिरेको २१ अर्ब ५४ करोड कटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको आदेश थियो । उक्त आदेशविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्चले भदौमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शूल्क खारेज गर्ने फैसला गर्यो ।
सोहीअनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने कर २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । यसमा ब्याजसमेत जोड्न पाउने फैसला अनुसार एनसेलले पुससम्म कूल २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो ।
