काठमाडौं । सरकारले दूरसंचार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाईट प्रालि र ईन्टरनेट सेवाप्रदायक वेबसर्फरलाई बक्यौता रकम तिर्न ५ बर्षको म्याद थप गरेको छ । बिहीबार सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त ३ कम्पनीले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ब्याजसहित ५ किस्तामा बुझाउन सक्ने निर्णय गरिएको बताए ।
उनका अनुसार यी ३ कम्पनीले आफुले बुझाउनुपर्ने रकमको पहिलो किस्तावापतको रकम चालु आवको असार मसान्तसम्म र अन्य ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक बर्षलाई एक किस्ता मानेर तिर्न सक्नेछन । ‘यसरी .तोकिएको किस्ता रकम नबुझाए प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गरिने छ’, उनले भने ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ती कम्पनीहरुले विभिन्न शिर्षकमा तोकिएको बक्यौता समयमै तिर्न नसक्ने भएपछि लाईसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, ती कम्पनीहरु प्राधिकरणको निर्णय पुनरावलोकनको लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै बक्यौता रकम ५ बर्षभित्र किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको हो ।
प्राधिकरणको गत साउनमा बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमलगायत अन्य सेवाप्रदायकलाई स्वतः लाईसेन्स खारेज हुनेगरी ३ महिनाको समय दिएको थियो । उक्त समयमा पनि ती कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसंचार कोषको रकम, जरिवाना लगायत तिर्न नसकेपछि लाईसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापतको जरिवानासहित भदौसम्म २ अर्ब ३२ करोड रुपैर्या बक्यौता तिर्नुपर्ने थियो । यस्तै नेपाल स्याटेलाईटले भने गत भदौसम्म प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर शिर्षकमा ७६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी थियो ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले दूरसंचार ऐन २०५३ अनुसार तोकिएको अवधिमा काम नगरे लाईसेन्स स्वतः खारेज हुने नीति अनुसार सेवाप्रदायकको लाईसेन्स खारेज गरेको थियो ।
