काठमाडौं । दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले पूँजीगत लाभकरवापतको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम बुझाएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले यस अघि एनसेलले अक्सनमार्फत जितेको १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी पाउनका लागि लाभकरवापतको बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । सोही अनुरुप एनसेलले लाभकर तिरेपछि उक्त फ्रिक्वेन्सी पाउने पक्का भएको हो ।
पुष २ गते नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको पहिलो पटक गरेको अक्सनमार्फत जितेको फ्रिक्वेन्सी अव एनसेलले पाउने पक्का भएको हो । प्राधिकरणले एनसेललाई बक्यौता रकम नबुझाएपनि अक्सनमा भाग लिन दिएको थियो । सोही अनुरुप बोलकबोलमा एनसेलले १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो ।
प्राधिकरणले अक्सन भएको १५ दिनभित्र एनसेलले आफ्नो पूँजीगत लाभकरवापतको रकम नबुझाएमा जितेको फ्रिक्वेन्सीे दोस्रो प्रतिश्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई दिने उल्लेख गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले तोकेको १५ दिनको समयावधि सकिन २ दिन बाँकी रहँदा मंगलबार मात्रै एनसेलले लाभकर वापतको ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ठुला करदाता कार्यालयमा बुझाएको हो ।
एनसेलले बक्यौता वापतको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने गरी निवेदन दिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मंगलबार एनसेलले लाभकर वापतको ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहित अन्य रकम किस्तामा तिर्नेगरी निवेदन दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले एनसेलको आवेदन उपर निर्णय गरिसकेका छैनौं ।’ एनसेलले पेमेन्ट प्लान गरेर सबै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने समयसिमा तोकेपछि मात्र किस्ताबन्दीमा पैसा लिने निर्णय गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भने ठुला करदाता कार्यालयले एनसेललको किस्तावन्दीमा तिर्ने निवेदन स्विकृत गरेपछि उक्त फ्रिक्वेन्सी दिने बताएको छ । एनसेलले लाभकर वापतको केही रकम दिएको र सोही अनुसार अन्य रकम किस्तावन्दीमा तिर्नेगरी निर्णय भएपछि उसले जितेको फ्रिक्वेन्सी दिने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘हामीले पनि उसले पैसा तिरेको कुरा भर्खरै मात्रै थाहा पाएका हौं,’ उनले भने, ‘बाँकी बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सहमति भएपछि एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिन्छौं ।’
ठुला करदाता कार्यालयले भने आयकर ऐनको दफा ११० मा टेकेर एनसेलको किस्तावन्दीको निवेदन स्विकृत गर्न सकिने समेत जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणले पुष २ गते पहिलोपटक गरेको १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको अक्सनमा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कबोल गरेपछि एनसेलले उक्त फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । तर प्राधिकरणको गत मंसिर १५ गतेको बोर्ड बैठकले गरेको लाभकर नतिर्दासम्म फ्रिक्वेन्सी लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि एनसेलले उक्त फ्रिक्वेन्सी लिएको थिएन ।
यता ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा एनसेलको स्वामित्व खरीद बिक्रीवापत ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी पत्राचार गरेको थियो । एनसेलले यसअघि तिरेको २१ अर्ब ५४ करोड कटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको आदेश थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्चले भदौमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शूल्क खारेज गर्ने फैसला गर्यो । सोहीअनुसार एनसेलले तिर्नुपर्ने कर २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । यसमा ब्याजसमेत जोड्न पाउने फैसला अनुसार एनसेलले मंगलबारसम्म कूल २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको प्रमुख झलकराम अधिकारीले बिजखबरलाई जानकारी दिए ।
