काठमाडौं । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम अबको १५ दिनभित्र नबुझाउने दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने भएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम अबको १५ दिनभित्र नतिरे स्वतः लाईसेन्स खारेज हुने प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले यसअघि १० दिनको समय राखि स्पष्टिकरण माग गरेको थियो, तर सो अवधिमा २ ओटा कम्पनीले मात्रै केही समय माग गरेको र अन्यको निर्णय नआएपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पुनः १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार बाँकी रहेको बक्यौता मध्ये धेरै तिर्न बाँकी रहेको स्मार्ट टेलिकमले भने १५ दिनभित्र निश्चित रकम तिरेर अन्य रकम ३ महिनाभित्र बुझाउने स्पष्टिकरण दिएको छ ।
यस्तै अन्य कम्पनीहरुलाई सोमबारको बोर्ड बैठकले अन्तिम मौका स्वरुप १५ दिनको म्याद दिएको र सो अवधिमा पनि नबुझाए स्वतः नतिर्ने सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । स्मार्ट टेलिकम, युटिएल लगायत करिव १ दर्जन कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई रोयल्टी, ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष, जरिवाना लगायतको रकम गरी ४ अर्ब बराबरको रकम बक्यौता तिर्न आलटाल गरिरहेका छन ।
प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमले मात्रै विभिन्न शिर्षकमा २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ भने दोस्रो धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको युटिएलले सर्वाेच्चको आदेश ल्याएपछि त्यसको फैसला भने रोकिएको छ ।
