काठमाडौं । सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे गठित उप समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सांसद बिना कुमारी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदनलाई पास गरेको हो । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७५ साल चैत १८ गते गठित उप समितिले १६ औं बैठकबाट प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उप समितिले पास गरेको प्रतिवेदन पुनः समितिमा पेश हुनेछ ।
प्रतिवेदनले सूचना प्रविधिको विकास र त्यसबाट आउन सक्ने जोखिम न्युनीकरणमा सचेत हुने व्यवस्था मिलाएको संयोजक श्रेष्ठले बताइन् । यद्यपी प्रतिवेदनमा काँग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाले भने असहमति जनाएका छन । प्रतिवेदनमा उनले आफ्ना केहि असहमति रहेको र त्यसलाई दर्ज गर्ने बताए ।
यद्यपी उनले के के असहमति हो भन्नेबारे भने केहि खुलाएनन् । विधेयकको ५५ वटा दफामा २७ जना सांसदले संसोधन प्रस्ताव हालेका थिए । उप समितिमा दुई पटक सञ्चार मन्त्री स्वयं सहभागी भएका थिए । उप समितिमा अनिल झा, इन्दु शर्मा, केदार सिग्देल, राजेन्द्र लिङदेन, गौरी शंकर चौधरी, मिनाक्षी झा र प्रभु शाह सदस्य थिए । सामाजिक सञ्जाल दर्ता, समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई कारवाही लगायतका बिषय समेटिएको विधेयकको चर्को विरोध भएको थियो ।
विधेयकमा सामाजिक सन्जालबाट व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तै उक्त कार्यहरु गर्ने कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
