काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले युटिएलसङ्गको अप्टिकल फाइबर सम्झौता रद्द नगर्न नेपाल दुरसन्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार बसेको न्यायाधीश पुरुषोत्तम भन्डारीको एकल इजलासले युटीएलको पक्षमा उक्त अन्तरीम आदेश जारी गरेको हो ।
प्राधिकरणले यहि बैसाख २५ गते युटीएलसङ्गको फाइबर सम्झौता भएको दुई बर्ष पुगेको र सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै समय थप्न नसकिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध युटीएल शुक्रबार अदालत पुगेको थियो ।
प्राधिकरणले दुई बर्ष अघि युटीएललाइ प्रदेश ४ र ५ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरि २ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला दुई बर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको थियो । युटिएलले एक्लै काम अघि बढाउन नसकेपछि टेलिइन्फ्रा लिमिटेडसङ्गको जोइन्ट भेन्चरमा काम अघि बढाउने गरी प्राधिकरणबाट अनुमती पाएको थियो ।
यद्यपि काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले रकम भने भुक्तानी गरेको थिएन । रकम नपाएपछी युटीएल उच्च अदालत पुगेको थियो । अदालतले सम्झौता अनुसार किस्ता उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश पछि प्राधिकरणले दुई महिना अघि युटीएललाइ बैंक ग्यारेन्टीमा ४० करोड २० लाख रुपैया उपलब्ध गराएको थियो । प्राधिकरणले बैसाख २५ को निर्णयमा उक्त रकम रोक्का राख्न बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त रकम रोक्का नराख्न समेत अन्तरीम आदेश दिएको छ ।
