काठमाडौं । युटिएलले पाएको अप्टिकल फाईवर विछ्याउने जिम्मेवारी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले खोसेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो समयसिमाभित्र काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै मंगलबार कम्पनीसँग उक्त टेन्डर नै फिर्ता लिएको हो । प्राधिकरणले कम्पनीलाई प्रदेश ४ र ५ को मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा दिएको थियो ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले गत फागुन पहिलो हप्तानै उक्त जिम्मेवारीबाट कम्पनीलाई हटाएको बताएपनि आधिकारिक पत्र प्राधिकरणमा नआएकाले हालसम्म कम्पनीसँगको टेण्डर रद्द गर्न सकिएको थिएन । तर कम्पनीको कार्य सम्पन्न गर्ने समयसम्म उक्त कार्यका लागि कुनै प्रक्रियासम्म पुरा नगरेकाले टेन्डर नै खारेज गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्राधिकरणल गत फागुनमा कम्पनीलाई काम अघि बढाउन ४० करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको हुनाले सो रकम बैंक ग्यारेन्टीसँगै फिर्ता मागिने भएको छ । प्राधिकरणले गत फागुनमा मात्रै कम्पनीलाई काम अघि बढाउन अग्रिम भुक्तानी अन्तर्गतको कुल लागतको २० प्रतिशत अर्थात ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

सरकारले देशभरको मध्यपहाडी लोकमार्गमा २ बर्षअघि अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा ३ ओटा कम्पनीलाई दिएको थियो जसमा नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र युटिएल परेका थिए ।
त्यसमध्ये अन्य क्षेत्रमा काम हुँदै गरेको भएपनि युटिएलको म्याद सकिँदा पनि हालसम्म कुनै काम गर्न नसकेकाले स्वतः हटाईएको प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न म्याद आजैसम्म थियो,’ उनले भने, ‘काम सम्पन्न हुने समयसम्म पनि प्रक्रियासमेत पुरा गर्न नसकेको हुनाले जिम्मेवारीबाट हटाउँदै सम्पुर्ण रकम समेत जफत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

उनका अनुसार आजकै दिनसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो र काम सम्पन्न नभए समय थप गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हो तर प्राधिकरणले अव उक्त कम्पनीको म्याद थप्नेछैन । यस्तै प्राधिकरणले युटिएलले टेन्डरमा भाग लिँदा राखेको बैंक ग्यारेन्टी अन्तरगतको पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी समेत जफत गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको उक्त टेन्डर लिने बेलामा कम्पनीले पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी अन्तर्गत सम्झौता रकमको ५ प्रतिशत अर्थात १० करोड ५ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्ट राख्नुपर्छ ।

तर कामको पर्फरमेन्स उक्त रकम राखिने हुनाले कामको पर्फरमेन्स नै नभएकाले उक्त रकम जफत हुने अर्यालले जानकारी दिए । अव युटिएलले पाएको उक्त जिम्मेवारी तत्काल अन्य कुनै कम्पनीलाई दिएर काम अघि बढाउने समेत प्रवक्ता अर्यालले बिजखबरलाई बताए ।

कम्पनीले २०७३ चैतमा २ अर्ब रुपैयाँमा प्रदेश ४ र ५ को मध्यमहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा पाएको थियो । कम्पनीको उक्त अप्टिकल फाईबरको सम्झौतामा अनियमितता भएको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समितिले योग्यता नपुगेको युटिएललाई अनुदान स्वरूप ठेक्का दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त सम्झौताका लागि विभिन्न कम्पनीले आशय पत्र दिएकामा आशयपत्रको वित्तीय तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी सुझाव पेस गर्न प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरूषोत्तम खनालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले आशयपत्र पेस गर्ने सेवा प्रदायकको प्राविधिक तथा वित्तीय योग्यता विश्लेषण नगरी न्यून रकम अनुदान माग गरेकै आधारमा युटिएललाई ठेक्का दिन सिफारिस गरेको छानविन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । सम्झौता पत्रमा युटिएलले २ वर्ष्िभत्रमा तोकिएको क्षेत्रमा कूल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाईबर बिछ्याउनु पर्नेमा काम नभएपछि समितिले ठेक्का उपर रकम असुल गर्न सुझाव दिएको थियो । युटिएलले आपूmले पाएको अनुदानको काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि विक्री योजना बनाएको थियो । त्यसका लागि संयुक्त रूपमा जेभीको नाममा नेपाल एक्रा एण्ड कम्युनिकेशन कम्पनी खडा गरीएको थियो । तर, कानूनी रूपमा ठेक्का विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै कानुन विपरित प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाकै निर्देशनमा आरटिडिएफ शाखाका सहायक निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले आवेदन प्राप्त भएको दश दिनमै २०७४ मंसिर १२ मा सो जेभिलाई स्वीकृतिपत्र थमाएका थिए ।

आफैंले दिएको स्वीकृति विपरीत युटिएलको जेभीलाई प्राधिकरणले मान्यता दिन नसकिने अडान लियो । यससँगै अदालतमा प्राधिकरणको अडानविरूद्ध रिट दर्ता भईसकेको थियो । यद्यपि, प्राधिकरणसँगको परियोजना सम्झौता अघि नै अनुमतिपत्र लिईसकेका कम्पनीहरूले मात्रै आपसमा मिलेर संयुक्त रूपमा जेभी) परियोजना निर्माण गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । नेपाल इन्फ्राले २५ असोज ०७४ मा मात्रै प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिएको थियो । युटिएलले बोलपत्रअनुसार परियोजनाको कार्य सम्पादन जमानत स्वरूप एक वर्ष अघि प्राइम कमर्सियल बैंकबाट १० करोड ५ लाख रुपैँया बैंक ग्यारेन्टी जारी भएको थियो ।

युटिएलले २०७५ बैशाख १३ मा आफ्नो उक्त बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरी जेभीकारूपमा अगाडि सारिएको नेपाल इन्फ्राको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी ४० करोड २ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दाबी समेत गर्याे । पाटन उच्च अदालतले नेपाल इन्फ्राकै पक्षमा बैशाख १० मा परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेश खारेजीको माग गर्दै प्राधिकरणले १७ असारमा सर्वोेच्चमा रिट दायर गरेको भएपनि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विमलकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले भदौ २९ मा उच्च अदालतकै परमादेश अन्तिम हुने फैसला सुनाएको थियो । सोही फैसला अनुसार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन जिम्मेवारी दिने हिसावले प्राधिकरणले ४० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो तर मन्त्रीपरिषद बैठकले कम्पनीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदले पहिल्यै घोषणा गरेपनि प्राधिकरणले भने मंगलबार मात्रै कम्पनीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।