काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलको पक्षमा फैसला गर्दै दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले बैसाख २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण विवादमा दुवै पक्षलाई बोलाउँदै बैसाख २४ गते सम्मका लागि कर लिने निर्णय यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायस गरेपछि बिहीबार पुनः सर्वाेच्चले एनसेलको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
ठुला करदाता कार्यालयले दिएको म्याद अनुसार म्याद सकिन एक दिन बाँकी हुँदा एनसेलले सोमबार उक्त कर निर्धारण नमिलेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
ठुला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेलले तिर्नुपर्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । सोही दिन उसले ७ दिनभित्र कर तिर्न एनसेललाई सूचना समेत पठाएको थियो । उक्त फैसला अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराले एक्जियटालाई बेच्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार पुँजीगत लाभ भएको थियो ।
त्यसको कर ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ निर्धारण भएको थियो । त्यसमध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रीम रूपमा तिरिसकेको छ । विलम्ब शुल्कवापत् २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ पनि एनसेलले तिरिसकेको छ ।
