काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकसँग लिनुपर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर निर्धारण गरेभन्दा कम लिएको पाईएको छ । प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट कुल आम्दानीको शुन्य दशमलव ४ प्रतिशत रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लिनुपर्ने भएपनि २ सेवाप्रदायकसँग सो भन्दा कम लिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०६९ को बुँदा ११ अनुसार जिएसएम मोबाइल सेवाको निमित्त छुट्याएको न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर एकमुष्टरुपमा सो सेवा प्रदायकको वार्षिक कुल आम्दानीको शुन्य दशमलव ४ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष २ सेवा प्रदायकबाट न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर कम असुल गरेको जानकारी दिएको छ ।
उक्त नीतिको बुँदा १६ बमोजिम प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लगाई सेवाप्रदायकबाट ८ करोड ९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । यस्तै प्राधिकरणलाई प्रत्येक सेवा प्रदायकले माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी र न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम भएपनि कतिपयले नतिरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
न्यूनतम फ्रिक्वेसीबाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको निमित्त सो आर्थिक वर्ष शुरु भएको ३ महिनाभित्र अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर भुक्तानी नगरेमा भुक्तान गर्न बाँकी दस्तुरको प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ ।
यो वर्ष ४ सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर दाखिला नगरेकोले थप दस्तुरसमेत ८० करोड ६५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
