काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा पाएको २ बर्षपछि टेन्डरको टुङ्गो लगाएको छ । टेलिकमले अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा लिएको ३ ओटा प्रदेशमा काम अघि बढाउन विभिन्न कम्पनीलाई गत मार्चमा जिम्मा दिएको हो । टेलिकमले प्रदेश नं १, २ र ३ का विभिन्न क्षेत्रमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा चिनियाँ, कोरियाली तथा नेपाली कम्पनीलाई दिएको हो ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसंचार कोषको रकमबाट मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउनका लागि ३ सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
नेपाल टेलिकमले प्रदेश नं १ मा अप्टिकल फाईबर विछ्याउनका लागि कोरियाली कम्पनी एलएस केवललाई जिम्मा दिएको छ । उक्त प्रदेशमा फाईबर विछ्याउनका लागि ५ ओटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा एलएस केवलले उक्त जिम्मा पाएको टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिएकी छिन् ।
उनका अनुसार प्रदेश नं २ र ३ मा भने टेलिकमले फाईबर विछ्याउने जिम्मा नेपाली कम्पनी आरोग्य कन्स्ट्रक्सन जेभि र हङ्कङको सिसिएसआई कम्पनीलाई दिएको छ । प्रदेश नं २ मा फाईबर विछ्याउनका लागि ५ ओटा कम्पनी तथा प्रदेश नं ३ का लागि ७ ओटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । प्रवक्ता वैद्यका अनुसार उक्त ३ ओटा परियोजनामा ३ ओटै कम्पनीसँग आगामी २ बर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको छ ।
दूरसंचार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसंचार कोषको रकमबाट मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउनका लागि ३ सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । जसमा प्रदेश १ देखि ३ सम्म नेपाल टेलिकम, प्रदेश ४ र ५ मा युनाईटेड टेलिकम र ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा स्मार्ट टेलिकमले टेन्डर पाएका थिए ।
प्राधिकरणले २०७३ असोज १२ मा नेपाल टेलिकमलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रदेश नम्बर १ को पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्याङदेखि प्रदेश न ३ को गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने जिम्मा दिएको थियो ।
ठेक्का पाएको साढे २ बर्ष पछि कम्पनीले उक्त कामको टेण्डर प्रक्रिया टुङ्ग्याएको हो ।
टेलिकमले २०७३ असोजमा ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा उक्त अप्टिकल फाईबर विच्छ्याउने जिम्मा पाएको थियो । टेलिकमले २ बर्ष भित्र ३२ जिल्लाका मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याएर सक्ने लक्ष्य सहित प्राधिकरणसँग उक्त ठेक्का लिएको थियो ।
२०७३ चैतमा ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा पाएको युनाईटेड टेलिकम (युटिएल) ले पनि हालसम्म कुनै काम गर्न सकेको थिएन । तर प्राधिकरणले गत फागुन पहिलो हप्ता अप्टिकल फाईबर विछ्याउनका लागि ४० करोड रुपैयाँ कम्पनीको नाममा निकासा गरेको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीको नाममा रकम निकासा गरेपनि संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले उक्त युटिएलको टेन्डर रद्द गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
कम्पनीले २०७३ चैतमा २ अर्ब रुपैयाँमा प्रदेश ४ र ५ को मध्यमहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा पाएको थियो । कम्पनीको उक्त अप्टिकल फाईबरको सम्झौतामा अनियमितता भएको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समितिले योग्यता नपुगेको युटिएललाई अनुदान स्वरूप ठेक्का दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सम्झौता पत्रमा युटिएलले २ वर्ष्िभत्रमा तोकिएको क्षेत्रमा कूल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाईबर बिछ्याउनु पर्नेमा काम नभएपछि समितिले ठेक्का उपर रकम असुल गर्न सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरणले सर्वाेच्चको फैसला अनुसार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन जिम्मेवारी दिने उद्देष्यले ४० करोड रुपैयाँ निकासी गरेको थियो ।
अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने तेस्रो खण्ड अन्तरगतको रुकुमदेखि दैलेखसम्मको जिम्मा पाएको स्मार्टले काम सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणले दुई प्रदेशका १९ जिल्लालाई समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा स्मार्टलाई दिएको थियो । जस अन्तरगत रुकुमको मुसिकोटदेखि दैलेखको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा स्मार्टले पाएको थियो ।
