काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग २० अर्ब रुपैयाँ असुल्ने भएको छ । प्राधिकरणको आईतबार रातीसम्म बसेको बोर्ड बैठकले मोबाईल सेवाको अनुमतीपत्र नविकरणवापतको २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क असुल्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल टेलिकमले गत माघ अन्तिम साता तेस्रोपटक मोबाईल सेवाको अनुमती नविकरण वापतको १८ करोड रुपैयाँ तिरेर नविकरणका लागि आवेदन दिएको थियो । टेलिकमको मोबाईल सेवाको नविकरण शुल्क कति लिने भन्ने बारेमा कुनै ठोस निर्णय नै नभईसकेकाले मोबाईल सेवाको लाईसेन्स दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम तिरेर सेवाको नविकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।
हालसम्म मोबाईल सेवाको अनुमतीपत्र नविकरणवापतको शुल्क कती लिने भन्ने बारेमा अन्यौल रहँदै आएको थियो । तर, आईतबार बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले टेलिकमसँग नविकरणवापत २० अर्ब रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको हो । नेपाल टेलिकमले मोबाईल सेवाको अनुमतीपत्र दस्तुरवापतको २१ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको थियो ।
दूरसंचार ऐनमा मोबाईल सेवा अनुमतीको म्याद सकिन ३ महिना अघि नै नविकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । जस अनुसार प्राधिकरणले टेलिकमलाई मोवाईल सेवाको नविकरणका लागि माघ २५ गतेसम्मको समयसिमा दिएको थियो ।
टेलिकमले माघ २५ भित्रै अनुमतीपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत अर्थात १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएर मोबाईल सेवा अनुमतीपत्र नविकरणका लागि निवेदन दिएको थियो । यसअघि सरकारले सेवाप्रदायकलाई किस्ता किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको भएपनि अब नेपाल टेलिकमले भने एकैचोटी २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको हो ।
प्राधिकरणले गरेको निर्णय अब मन्त्रालयल पठाइने जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणको उक्त निर्णयले अन्य सेवाप्रदायकबाट पनि अनुमतीपत्र नविकरण गर्न बाटो खुलेको छ । जसका लागि मोबाइल सेवाप्रदायकले नविकरणवापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल टेलिकमले २०५६ साल बैशाख २९ गते मोबाईल सेवाको अनुमती पाएको थियो ।
