काठमाडौं । एनसेलका कारण युटिएल र स्मार्टसेलले पनि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भाग लिन पाउने भएका छन ।
यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरी लिलामीमा भाग लिन नपाउने नियम बनाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै एनसेलले पनि सरकारलाई ठूलो रकम बक्यौता तिर्नुपर्ने भएपछि यसअघि बक्यौताका कारण वञ्चित भएका स्मार्ट र युटिएललाई पनि उक्त लिलामीमा भाग लिन बाटो खुला भएको हो ।
एनसेल खरिदबिक्रीे लाभकरको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नका लागि अन्तिम फैसला गरेसँगै एनसलले सरकारलाई अर्बाैं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । यससँगै प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेका युटिएल र स्मार्टसेललाई समेत फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाल ९०० र २१०० मेगाहर्जको ब्याण्डमा एनसेलको मात्रै आवेदन परेकाले अन्य सेवाप्रदायकलाई पनि प्रक्रियामा भाग लिन पाउने गरी पुन आवेदन माग गरिएको प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
‘१८०० मेगाहर्जको ब्याण्डमा २ कम्पनीको, ९०० र २१०० मेगाहर्जको ब्याण्डमा भने एनसेलको मात्र मात्रै आवेदन परेकाले लिलामी प्रक्रिया प्रतिश्पर्धी बनाउन म्याद थपिएको हो,’ उनले भने ।
हाल सरकारलाई बक्यौता रकम नतिरेका सबै सेवाप्रदायकलाई उक्त लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाएपनि अन्ततः बक्यौता रकम भने बुझाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम, युटिएल लगायत अन्य सेवाप्रदायकले पनि यसमा भाग लिएर अक्सनमा प्रतिश्पर्धा होस भन्ने मान्यता अनुरुप म्याद बढाएको निमित्त कार्यकारी अध्यक्ष खनालले बताए ।
प्राधिकरणले अन्य सेवाप्रदायकलाई उक्त लिलामीमा भाग लिन पाउने गरी चैत ११ गतेसम्मका लागि म्याद थपे गरेको हो ।
