काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले यसैहप्ता युटिएललाई अप्टिकल फाईबरको काम अघि बढाउन ४० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । तर सरकारले अप्टिकल फाईबर बिछ्याउने कामबाट युटिएललाई हटाइएको निर्णय पनि बिहीबार मात्रै सुनाएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले युटिएलले २ बर्षसम्म कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै उक्त सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले २ बर्षअघि २ बर्षमा नेपालभर अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा ३ ओटा कम्पनीलाई दिएको थियो जसमा नेपाल टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र युटिएल परेका थिए ।

त्यसमध्ये अन्य क्षेत्रमा काम हुँदै गरेको भएपनि युटिएलको म्याद सकिँदा पनि हालसम्म कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै उक्त जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । तर नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले भने यसैहप्ता मात्रै युटिएललाई उक्त काम अघि बढाउन अग्रिम भुक्तानी स्वरुप ४० करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको प्राधिकरणका सुचना अधिकारी सन्दिप अधिकारीले जानकारी दिए ।

सोमबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले उक्त कार्यबाट युटिएललाई हटाउँदै नेपाल टेलिकमलाईनै उक्त जिम्मेवारी दिने सम्बन्धी सम्झौता गर्नका लागि नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन ।

‘बैसाख २५ गतेसम्म अप्टिकल फाईबर विछ्याउने काम गरिसक्नुपर्ने थियो तर हालसम्म कुनै काम नभएकाले उक्त कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ अब उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

कम्पनीले २०७३ चैतमा २ अर्ब रुपैयाँमा प्रदेश ४ र ५ को मध्यमहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा पाएको थियो ।

कम्पनीको उक्त अप्टिकल फाईबरको सम्झौतामा अनियमितता भएको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समितिले योग्यता नपुगेको युटिएललाई अनुदान स्वरूप ठेक्का दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त सम्झौताका लागि विभिन्न कम्पनीले आशय पत्र दिएकामा आशयपत्रको वित्तीय तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी सुझाव पेस गर्न प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरूषोत्तम खनालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले आशयपत्र पेस गर्ने सेवा प्रदायकको प्राविधिक तथा वित्तीय योग्यता विश्लेषण नगरी न्यून रकम अनुदान माग गरेकै आधारमा युटिएललाई ठेक्का दिन सिफारिस गरेको छानविन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सम्झौता पत्रमा युटिएलले २ वर्ष्भित्रमा तोकिएको क्षेत्रमा कूल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाईबर बिछ्याउनु पर्नेमा काम नभएपछि समितिले ठेक्का उपर रकम असुल गर्न सुझाव दिएको थियो ।

युटिएलले आपूmले पाएको अनुदानको काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि विक्री योजना बनाएको थियो । त्यसका लागि संयुक्त रूपमा जेभीको नाममा नेपाल एक्रा एण्ड कम्युनिकेशन कम्पनी खडा गरीएको थियो ।

तर, कानूनी रूपमा ठेक्का विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै कानुन विपरित प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाकै निर्देशनमा आरटिडिएफ शाखाका सहायक निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले आवेदन प्राप्त भएको दश दिनमै २०७४ मंसिर १२ मा सो जेभिलाई स्वीकृतिपत्र थमाएका थिए ।

आफैंले दिएको स्वीकृति विपरीत युटिएलको जेभीलाई प्राधिकरणले मान्यता दिन नसकिने अडान लियो । यससँगै अदालतमा प्राधिकरणको अडानविरूद्ध रिट दर्ता भईसकेको थियो । यद्यपि, प्राधिकरणसँगको परियोजना सम्झौता अघि नै अनुमतिपत्र लिईसकेका कम्पनीहरूले मात्रै आपसमा मिलेर संयुक्त रूपमा जेभी) परियोजना निर्माण गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । नेपाल इन्फ्राले २५ असोज ०७४ मा मात्रै प्राधिकरणबाट नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिएको थियो ।

युटिएलले बोलपत्रअनुसार परियोजनाको कार्य सम्पादन जमानत स्वरूप एक वर्ष अघि प्राइम कमर्सियल बैंकबाट १० करोड ५ लाख रुपैँया बैंक ग्यारेन्टी जारी भएको थियो । युटिएलले २०७५ बैशाख १३ मा आफ्नो उक्त बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरी जेभीकारूपमा अगाडि सारिएको नेपाल इन्फ्राको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी ४० करोड २ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दाबी समेत गर्याे ।

पाटन उच्च अदालतले नेपाल इन्फ्राकै पक्षमा बैशाख १० मा परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेश खारेजीको माग गर्दै प्राधिकरणले १७ असारमा सर्वोेच्चमा रिट दायर गरेको भएपनि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विमलकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले भदौ २९ मा उच्च अदालतकै परमादेश अन्तिम हुने फैसला सुनाएको थियो । सोही फैसला अनुसार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन जिम्मेवारी दिने हिसावले यसै हप्ता प्राधिकरणलो ४० करोड रुपैयाँ निकासी गरेको थियो ।