काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोकिएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढलाई पुनः निरन्तरता दिने भएको छ ।
प्राधिकरणले सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशपछि रोकेको ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियालाई पुनः निरन्तरता दिन लागेको हो ।
प्राधिकरणले सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्राधिकरणले गत पुस ४ गते पहिलोपटक ९००, १८०० र २१ मेगाहर्जको बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीका लागि अक्सनको सुचना जारी गरेको थियो ।
सोही सुचनालाई आधार मान्दै सिजी टेलिकमले प्राधिकरण विरुद्ध आफुलाई समावेश नहुने गरी अक्सन गरेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दिएको थियो । सोही रिटको सुनुवाई गर्र्दै तत्कालिन प्रधान्यायाधीश दिपकराज जोसीको एकल ईजलासले अर्काे टुङगो नलाग्दासम्म अक्सन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेश विरुद्ध प्राधिकरणको भ्याकेटको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सिजीलाई भाग लिन नपाउने गरी प्राधिकरणको अक्सन अगाडी बढाउन आदेश दिएपछि रोकिएको अक्सन प्रक्रिया अघि बढेको प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले गरेको उक्त फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भाग लिन भने नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै पाउने देखिएको छ । आधारभुत मोबाईल सेवाको लाईसेन्स लिएका सेवाप्रदायकहरु स्मार्ट सेल, युटिएल, नेपाल टेलिकम र एनसेल भएपनि स्मार्ट टेलिकम र युटिएलले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नतिरेकोले अक्सनमा भाग लिन नपाउने नियम छ । साथै नेपाल टेलिकमको भने फ्रिक्वेन्सीको क्याप पुगिसकेको हुनाले ९०० मेगाहर्जको ब्याण्डमा भाग नलिने देखिएकाले उक्त अक्सनमा एनसेलले मात्र भाग लिन पाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिरेकैले अक्सन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भएका स्मार्ट टेलिकम र युटिएललाई भने ३५ दिनको समयसिमा तोकिएको प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुस ४ गते अक्सनको सुचना प्रकाशित गर्दा दिएको उक्त समयसिमाभित्रमा प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाएमा ती सेवाप्रदायकले पनि अक्सनमा भाग लिन पाउने छन ।
अक्सन प्रक्रियामा भाग लिनका लागि सिजी टेलिकमले भने प्राधिकरणबाट युनिफाईड लाईसेन्स पाईसकेको छैन ।
