काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले केहि दिनअघि गरेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सिजी टेलिकमलाई लाईसेन्स दिन आदेश दिएपछि प्राधिकरणले अर्काे सुचना नआउदासम्मका लागि उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको हो ।
प्राधिकरणले पुस ४ गते ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज व्याण्डको वाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया अघी बढाएको थियो । जसमा सिजी टेलिकमको लाईसेन्स स्विकृत नभएकाले,युटिएल र स्मार्ट टेलिकमले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेकाले नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै भाग लिन पाउने र ब्यबस्था रहेको थियो ।
यस्तै सिजी टेलिकमले भने आफुले अक्सनमा भाग लिन नपाउने गरी फ्रिक्वेन्सीको अक्सन गरिएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा प्राधिकरण विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । सोहि रिट अनुसार सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन प्रधान्यायाधिस दिपकराज जोशीको एकल इजलासले अक्सनलाई कार्यन्वयनमा नल्याउन प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।
सिजी कम्युनिकेशनले आफूलाई मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी नदिइ अक्सनमा गएकोले उक्त अक्सनलाई रोक्नका लागि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । सिजी टेलिकमले प्राधिकरणले तोकेको पुराना बक्यौता भुक्तानी र मोबाइल सेवाको अनुमतिको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड पनि पुरा नगरेपनि यसको टुङगो नलाग्दासम्म उक्त कार्यान्वयन अघि नबढाउन अदालतले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
