काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गरेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको सर्वाेच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । अदालतले सिजी कम्युनिकेसनको रिटमाथि सुनुवाई गर्र्दै उक्त कार्य कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
सिजी कम्युनिकेशनले आफूलाई मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी नदिइ अक्सनमा गएकोले उक्त अक्सनलाई रोक्नका लागि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो ।
सिजी टेलिकमले प्राधिकरणले तोकेको पुराना बक्यौता भुक्तान र मोबाइल सेवाको अनुमतिको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड पनि पुरा नगरेपनि यसको टुङगो नलाग्दासम्म उक्त कार्यान्वयन अघि नबढाउन अदालतले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले कम्नपनीलाई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र कार्यन्वनयको लागि आवश्यक सहयोग गर्न र मुद्दाको किनारा छ ।
प्राधिकरणले भने मोबाईल सेवा दिने अन्य कम्नपीलाई पनि ध्यानमा नराखी एनसेललाई मात्रै फ्रिक्वेन्सी दिने गरी अक्सन गरको थियो ।
