काठमाडौं । ठूलो लगानीमा युनाईटेड टेलिकम (युटीएल) खरिद गर्ने सम्झौता गरेका नेपाली व्यवसायीक घरननाहरु उक्त सम्झौताबाट पछि हट्ने भएका छन् । भारतीय सरकारको बहुमत सेयर रहेको युटीएल खरिदका लागि सम्झौता गरेको लामो समय हुँदा पनि थप प्रक्रिया अघि नबढेपछि उक्त सम्झौता नै रद्द गरी खरिद नगर्ने निर्णयमा पुग्न लागिएको युटीएल खरिद गर्ने नेपाली व्यवसायीक घरननामध्ये आईएमएस ग्रूपका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले बिजखबरलाई जानकारी दिए ।
सम्झौता पश्चात युटीएल खरिदप्रक्रियालाई चाडो टुङ्गोमा पुर्याउन ताकेता गर्दा पनि उनीहरुले त्यसलाई चासो नदिएपछि खरिद सम्झौता नै रद्द गरी पछि हट्न लागेको उनको भनाई थियो । ‘हामीले पटक–पटक खरिद प्रक्रियालाई चाडो टुङ्गोमा पुर्याएन आग्रह गर्दै आएका छौं,’ उलने भने, ‘तर, युटिएलले भने भारतसरकारसँगको कानुनी प्रक्रिया मिलाउन समय लागेकाले खरिद प्रक्रिया टुङ्ग्याउन कठिन भएको जानकारी दिदै आएको छ ।’
पछिल्लो समय युटीएललाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको र उक्त समयभित्र पनि काम नभएमा युटीएल नै खरिद नगर्ने निणर्णयमा पुगेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘युटीएल खरिदको विषय अहिले अन्यौलमा छ,’ उनले भने, ‘हामीले ४/५ दिन अघि उसलाई १५ दिनको अल्टिमेट दिएका छौं सो अवधिसम्ममा पनि खरिदबिक्री प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेन भने हामी व्याक हुनेछौं ।’
हाल युटीएलमा भारतीय सरकारको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत र भारत सरकारकै टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्टस इन्डिया लिमिटेडको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत सेयर छ । यसैगरी भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको पनि २६ दशमलव ६६ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उक्त सेयरहरु नेपाली व्यवसायीक घरना आईएमएस ग्रूप विशाल ग्रूप, प्रभु ग्रूप, जावलाखेल ग्रूप र ज्योति ग्रूपले खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए । जसका लागि उक्त व्यवसायीक घरनाहरुले अग्रीम रुपमा युटिएललाई १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ समेत बुझाइसकेका छन् ।
यस्तै यूटीएलमा यस अघि पनि बाँकी सेयर नेपाली व्यवसायीक समुहको रहेको थियो । उक्त सेयर नेपाल भेन्चर्स प्रालिको नाममा रहेको थियो ।
उक्त सबै सेयरहरु नेपाली व्यवसायीक समुहले करिब १७ अर्ब रुपैयाँमा खरिदगर्न युटीएल व्यवस्थापनसँग सम्झौता गरेपनि युटीएलकै ढिलासुस्ती र कानुनी जटिलताका कारण पछि हट्न लागेको समेत मलोहत्राको भनाई थियो । युटीएलले नेपाली व्यवसायीक समुहलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण सेयर बिक्री सम्झतौ गर्दा तत्कालै भारत सरकारसँग गरिने काम सकाएर नयाँ लगानीकर्तालाई सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने बताएको थियो । तर, हालसम्म आईपुग्दा पनि युटिएलले भारत सरकारसँग गरिने काम अझै नसकिएको जानकारी दिँदै आएको छ ।
१६ वर्षअघि नेपालमा स्थापना भएको यूटीएल नेपाल सरकारलाई राजस्व वापत पनि ठूलो रकम तिर्नुपर्ने छ । उसले भारतीय सरकारको दवावमा हालसम्म कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । सुरुदेखि नै घाटामा रहेको यूटीएलले गत वर्षको भदौमा दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र युनिफाइड लाइसेन्स) समेत पाइसकेको छ ।
हाल यूटीएलले नेपालको ४० जिल्लामा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । यसैगरी १ सय १०भन्दा बढि प्रमुख सहरमा ‘लिमिटेड मोबिलिटी’ प्रविधिमा आधारित टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
