काठमाडौं । बजेटमार्फत इण्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शूल्क लगाइने घोषणा गरिएपछि इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरु यतिबेला खासगरी अर्थमन्त्रालयमा यसको संसोधनका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । तर, मन्त्रालयका अधिकारी भने नेपालमा फेसबुक, भाइबर, म्यासेन्जरजस्ता ओभर दी टप(ओटीटी) सेवा प्रदायकको प्रयोग सामान्य र नियमित सञ्चारका लागि प्रयोग हुने भएकोले सेवा शूल्कको औचित्य पुष्टि गरिरहेका छन् ।
सेवा शूल्कबारे बहस भइरहेपपनि अन्तिममा यसको भार पनि इण्टरनेटका ग्राहकलाई नै पर्ने छ । थप भएको सेवा शूल्क ग्राहकबाटै असुली गर्न सेवा प्रदायकलाई बाटो खुला ।
सेवा प्रदायकले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको इण्टरनेटको मूल्यमा साउन १ गतेदेखि १३ प्रतिशत सेवा शूल्क थप गर्न सक्नेछन् । यसो हुँदा इण्टरनेटको मूल्य पनि सोही अनुसार बढ्नेछ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक सुविसुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर पराजुली सरकारको यस्तो निर्णयले इन्टरनेट शूल्क बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मार सेवाग्राहीलाई पर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले लगाउने भनेको १३ प्रतिशत इण्टरनेट सेवा शूल्कले स्वतः इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि हुनेछ । यो आफैमा सरकारको ब्रोडब्यान्ड नितिविरुद्ध पनि हो’ उनी भन्छन् । सरकारले ब्रोब्याण्ड नीतिमा इण्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न यसलाई सस्तो र सर्वसुलभ बनाउने उल्लेख गरेको छ । नीतिमा ब्रोडब्याण्डको औषत मूल्य प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशत तल राखिने पनि उल्लेख छ ।
सरकारले बजेटमार्फत एक्कासी सेवा शूल्क थप गर्नु ग्राहक र सेवा प्रदायकमाथिको अन्याय भएको इण्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल(आइस्पान)का पूर्व अध्यक्ष विनय बोहराको भनाई छ । ‘अहिलेसम्म के कस्तो हिसाबमा सेवा प्रदायकहरु चलिरहेका छन भन्ने नबुझिकनै सेवा शुल्क थप्नु भनेको हामीमाथि अन्याय हो’ उनले भने । सेवा शूल्क थप गर्नु भनेको सेवाग्राहीको खल्तीबाट पैसा झिक्नुपर्ने भएकोले यसलाई निरुत्साहित गर्न पहल गर्ने उनले बताए ।
बोहराका अनुसार सरकारले लगाएको सेवाशुल्क सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई सुचना दिएर अहिले कायम शूल्कमा थप १३ प्रतिशत कर लगाएर त्यसमा पनि १३ प्रतिशत सेवा शुल्क जोड्ने योजना सेवा प्रदायकको छ ।
।
