काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले इन्टरनेटमा सरकारले लगाउने भनेको दुरसंचार सेवा शुल्क निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत ल्याएको इन्टरनेट सेवामा दुरसंचार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय सरकारकै घोषित ब्रोडब्याण्ड नीतिविरुद्ध भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन ।
उनिहरुले सरकारले ब्रोडब्यान्डमा कर लगाएर इन्टरनेटको मूल्य पनि वृद्धि गर्न बाध्य बनाएको बताएका छन । साथै सो कर बढाउने नीतिले जनतालाइ मारमा पार्न खोजेको भन्दै सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय ब्रोडब्याण्ड नीतिमा ब्रोडब्याण्ड सेवा सहज र सुलभ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा पहुँच बृद्धि गरिने नीतिविरुद्ध भएको जानकारी दिएका छन ।
सरकारले प्रदान गर्ने सेवा पारदर्शी, चुस्त, छिटो हुन इन्टरनेट सेवा अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा बोल्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष दीलिप अग्रवाल सरकारले ल्याउने बजेट, नीति कार्यक्रम, कानुनहरु इन्टरनेटमैत्री हुनु आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘सरकारले भर्खरै संघीय संसदमा सार्बजनिक गरेको बजेटले इन्टरनेटमा लगाउन घोषणा गरेको दुर सञ्चार सेवा शुल्क इन्टरनेटको विस्तारमा बाधा पु¥याउने खालको छ,’ उनले भने ।
सरकारले इन्टरनेटमा यसअघि ग्रामिण दुरसंचार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, फाइबरमा भन्सार १५ प्रतिशत, ब्याण्डविथमा टिडिएस १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४४ प्रतिशत कर सरकारले लिँदै आएको छ । यी यावत शुल्कले इन्टरनेट महंगिदै गएको यससंग सम्बन्धीत संस्थाहरुको दावि छ । उनिहरुका अनुसार अहिले थोपरिएको शुल्कसमेत गर्दा इन्टरनेटमा ५७ प्रतिशत कर पुग्न जान्छ ।
