काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका वर्तमान अध्यक्ष दिगम्बर झा दोस्रो पटकका लागि पनि अध्यक्ष बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
आगामी मंसिर १६ गते कार्यकाल पुरा हुन लागेपनि सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्यक्ष छनौट समितीले उनलाई नै निरन्तरता दिने गरी प्रक्रिया अघि सारेको हो । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समिती झाप्रति सकारात्मक देखिएको हो ।
दुरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अध्यक्ष छनोटका लागि समिती गठन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यकाल सन्तोषजनक देखिएमा सोही व्यक्तिलाई दोहोर्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सुचना अधिकारी संगिता ओझाले जानकारी दिइन् । ‘त्यही अनुसार हालका अध्यक्ष झाको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन अध्ययन गरिएको थियो,’ उनले भनिन् ‘प्रतिवेदनमा सन्तोषजनक देखिएकोले निजलाई नै पूनः अध्यक्ष तोकिने भन्दै मन्त्रिपरिषदमा फाइल पठाइएको छ ।’
मन्त्रालयले गत साता सो फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार नै थप काम अघि बढाइने ओझाले जानकारी दिइन् । झालाई पून अध्यक्ष बनाउने भन्ने बारे प्रस्ताव परिषदमा लैजानु अघि समितिले प्राधिकरणसँग झाको कार्यसम्पादनको फाइल मगाएको थियो ।
दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ५ उपदफा १ मा प्राधिकरणमा दूरसंचार सेवासंग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको एक समिति गठन गर्ने भनएिको छ । साथै सो समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।
पाँच बर्षअघि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएर काम सुरु हुँदै गर्दा झा विरुद्ध अदातमा योग्यता नपुगेको भन्दै मुद्धा दायर भएको थियो । त्यसपछि करिब दुई बर्षसम्म प्राधिकरण अध्यक्ष विहिन हुन पुगेको थियो ।
तर २०७१ कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश रामकुमार प्रसाद शाह र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले झाले नियुक्ति पाइ पदभार ग्रहण गरिसकेपछि मुद्धा दायर भएकोले यसमा सफा उद्देश्य नदेखिएको भन्दै रिट नै खारेज गरेपछि झालाई अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने बाटो खुला भएको थियो ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि उल्लेखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह पुरा गरेको तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तिमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
हालको अध्यक्षको कार्यकाल नदोहोर्याएको अबस्थामा समितिले ३ जना छनौट गरेर अध्यक्ष पदका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने ओझाले जानकारी दिइन् । साथै मन्त्रिपरिषदले छनौट भएका मध्येबाट एक जनालाई अध्यक्ष पदमा ५ वर्षका लागि नियुक्ति गर्नेछ ।
प्राधिकरण अध्यक्षको कार्यकाल पाँच बर्षको हुन्छ । दुरसञ्चार बजारको नियमनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने प्राधिकरण अध्यक्षलाई शक्तिशाली पदका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । सेवा प्रदायकलाई अनुमतिदेखि ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत रहने अर्बौं रकम परिचालनमा अध्यक्षको निर्णय महत्वपूर्ण रहन्छ ।
