बिजखबर संवाददाता
१ फागुन, काठमाडौं । सिम्पल मिडिया नेटवर्क (सिमटिभी)ले डिजिटल केवल सेवा संचालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले विहीबार औपचारिक कार्यक्रम गरी उक्त सेवा संचालनमा ल्याएको हो । सिमटिभीको डिजिटल केवल सेवाको उद्घाटन सुचना तथा संचार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले रिमोटमार्फत गरेका थिए ।
सिमटिभीको उद्घाटनसँगै आफ्नो सेवालाई देश भर द्वुत गतिमा विस्तार गरिने कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक रमेश एमके पौडेलले बताए । कम्पनीले बेलायतको भजिर्न आइल्याण्ड कम्पनीसँगको सहकार्यमा उक्त सेवा शुरु गरेको हो । जसमा विदेशी कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर रहने छ भने नेपालीको ५१ प्रतिशत सेयर रहनेछ । जसमा जर्मनी, बेलायत र जापानको लगानी रहने प्रवन्ध निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।
कम्पनीले हाइ डिफिनेशन (एचडी) र स्टयाण्र्डड डिफिनेशन (एसडी) सेटअप बक्स ग्राहकलाई निशुल्क बितरण गर्ने छ । ग्राहकले सर्वसुलभ तरिकाबाट डिजिटल केवलसेवा हेर्न पाउने भन्ने उद्देश्य अनुरुप ती बक्सहरु निःशुल्क वितरण गर्न लागिएको पौडेलले जानकारी दिए । सिमटिभीले वितरण गर्ने स्टयाण्र्डड बक्सको मुल्य ४ हजार र एचडीको मुल्य ६ हजार रुपैयाँ पर्ने छ । ग्राहकलाई दुवै खालका बक्स निशुल्क वितरण गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
विभिन्न प्याकेजका साथ ल्याइएको सो योजना एउटै घरका ४ वटा टिभीमा प्रायोग गर्दा मासिक छुट समेत दिइनेछ । उक्त सेटअप बक्स यूरोपियन स्टयाण्र्डड हुने भएकाले कृप्टोगार्डले सस्काइवरलाई कन्ट्रोल गर्नेर्छ ।
कम्पनीले शुरुमा १२ लाख सेटअप बक्स निशुल्क वितरण गर्न लागेको हो । तर, हालसम्म देशभर २५ लाख सेटअप बक्सको लागि सम्झौता भइसहेको पौडेलले जानकारी दिए । उक्त कार्यको लागि १२ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने उनले बताए ।
बिशेषगरी कम्पनीले देशका विभिन्न ४ स्थानमा आफ्नो शाखा राखेर सेवा प्रदान त्यसका लागि पूर्वमा इटहरी, पश्चिममा दाङ, र मध्यमा काठमाडौंमा हव स्टेशन समेत निर्माण भइसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
ब्रिटिश भजिर्न आइल्याण्ड कम्पनीले विश्वका ४८ वटा देशमा सेटअप बक्स बिक्री गर्दै आइरहेको छ । जनु लगानीकर्ता नेपालमा आएको छ त्यसले गर्दा आफ्नो सेवालाई द्वुत रुपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
डिजीटल प्रविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै एनालक प्रविधिबाट भइरहेको राजस्व चुहावट समेत रोकिने पौडेल बताउँछन् । डिजीटल प्रविधिमा जाँदा कन्ट्रोल एक्सेस सिष्टम (क्यास)बाट सम्पूर्र्ण ग्राहकको तथ्यांक राख्न सकिने हँुँदा राजस्व चुहावट पूरै घटेर जाने उनको दावी छ ।
