काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमलाई विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्न शुरु गरेको छ । हाल कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएकोमा सोही रकमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा दुरसञ्चारको सेवा पुर्याेउने उदेश्यसहित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वदेखि पश्चिम १८ सय किमी तथा आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा उत्तर दक्षिण राजमार्ग हुँदै पूर्व पश्चिम जोड्ने गरी आगामी २ बर्षभित्र अप्टिकल फाइवर तयार पर्ने काम शुरु गरिएको छ । सोका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड पाँचथरको चियोभञ्ज्याङ देखि धादिङको अरुघाटसम्म अप्टिकल फाइवर सञ्जाल निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट कार्यन्वयन गरिने भएको छ । सोका लागि नेपाल टेलिकमबाट माइक्रोवेभ इक्युपमेन्ट खरिद गर्न बोलपत्र आवह्वान गरिएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको पश्चिम खण्ड प्रदेश नम्बर ४ र ५ अन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि सो आसपासका जिल्ला सदरमुकामहरु र नगरपालिका तथा उक्त क्षेत्रमा पर्ने उत्तर दक्षिण राजमार्ग हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने गरी नेटवर्क विस्तार गर्न युटिएलसँग सम्झौता भइ अघि बढेको छ । ६ र ७ प्रदेशमा स्मार्ट टेलिकम सँग सम्झौता भै कार्य अगाडी बढेको छ ।
भुकम्प अति प्रभावित काठमाडौं उपत्यका बाहक ११ जिल्लाका विद्यालय, नगरपालिलका, गाउँपालिका, वडा तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा भदौ देखि इन्टरनेट पुर्याउने कामको शुरुवात गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
टेलिकमले सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानहरुमा उपकरण जडान गरी सेवा सञ्चालननमा ल्याएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सुविसुले मकवानपुर र धादिङका १ सय ५० स्थानमा उपकरण जडान गरि सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । प्याकेज ३ अन्तर्गत मर्कनटायल कम्युनिकेशन प्रालिलले ४ सय स्थानहरुमा उपकरण जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ । कर्णालीमा इन्टरनेट पुर्याउन वल्र्ड लिंक कम्युनिकेशन लाई लेटर अफ इन्ट्रेस्ट जारी गरिएको समेत बताएको छ ।
राष्ट्रिय ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ को लक्ष्य अनुसार गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन लागेको हो । सबै दूरसञ्चार कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ मा उल्लेख छ । सो रकमलाई प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकासमा खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।
