काठमाडौं । संसोधित कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार चुक्ता पूँजी पुगेका दुरसञ्चार कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गराउन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । ऐन संसोधन भएको ५ महिना पुरा भइसक्दा पनि दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले खासै चासो नदेखाए पछि कार्यालयले आफ्नै सक्रियतामा सुचना जारी गर्ने तयारी गरेको हो । ‘अब छिटै सुचना जारी गरेर त्यस्ता कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरणका लागि आग्रह गर्छौ,’ कार्यालयका रजिष्ट्रार गिता होमेगाईले भनिन् ।
गत फागुन ९ गते पारित भएको संसोधित कम्पनी ऐन अनुसार ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक आगामी दुई बर्षभित्र अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थाअनुसार दुरसञ्चार कम्पनीले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएकोले कार्यालयले चासो देखाएको हो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिले ६ ओटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेको छन् । त्यसमध्ये नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड बाहेक बाँकी सबै निजी कम्पनीका रुपमा सञ्चालनमा छन् ।
सो ऐन लागु भएसँगै हाल सञ्चालनमा रहेका तीन ओटा कम्पनी पब्लिक हुन सक्छन् । जसमध्ये एनसेलको १० करोड, युटीएलको २ अर्ब १४ करोड र हेलो नेपालको १० करोड चुक्ता पूँजी छ ।
टेलिकम कम्पनीले जनताको पैसा प्रयोग हने भएकोले यो अवधारणा अघि सारिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । हो । ‘यसले जनतामा पनि स्वामित्वको सोचाइ ल्याउँछ,’ उनले भने । यो व्यवस्थाले सेवाप्रदायकको कारोबारलाई थपपारदर्शी बनाउने उनको भनाइ छ ।
