काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै विदेशी कम्पनीले नेपालस्थित दुतावासमार्फत लबिङ सुरु गरेका छन् । विशेषगरी टेलिकमले राख्ने तयारी गरिरहेको साझेदारमा जापानले विशेष चासो देखाएको छ । जापानमा दुरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको केडीडीआई कर्पोरेसन यसमा बढी ईच्छुक देखिएको छ । स्रोतका आएर यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
जापानको राजधानी टोक्योस्थित इदाबासीभन्ने ठाउँमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको केडीडीआई त्यहाँको प्रमुख दुरसञ्चार कम्पनी हो । १४ खर्ब १८ अर्ब जापानी येन बराबरको कुल पुँजी रहेको केडीडीआई अन्तर्गत ३२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘एयू’ ब्राण्डमा मोबाइल सेवा उपलब्ध गराइरहेको यो कम्पनीले जापानका ९९ प्रतिशत घरमा फोरजी एलटीई पुर्याउन सक्ने क्षमता रहेको दाबी आफ्नो वेबसाईटमा गरेको छ । एयूले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई मोबाइल वालेट, इन्सुरेन्स तथा ऋण सेवा, इलेक्ट्रिक पावर लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
केडीडीआईलाई रणनीतिक साझेदार बनाउने विषयमा छलफल गराउन नेपालका लागि जापानी राजदुत मसासी ओगावाले पहल अघि थालेका छन् । शुक्रबार सुचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतसँग भेटेर केडीडीआईका विषयमा जानकारी गराएका दिए ।
‘डीडीए’ अघि बढ्दै
टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया अन्तर्ग कम्पनीको विस्तृत अध्ययन अर्थात ‘डिउ डेलिजेन्स अडिट’ (डिडिए) भइरहेको सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तो अध्ययनबाट कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व हेरेर सेयर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । ‘परामर्शदाताले प्रारम्भिक प्रतिबेदन बुझाएर डिडिए शुरु गरेको छ,’ उनले भने ‘विस्तृत प्रतिबेदन बुझाएसँगै अर्को चरणको काम शुरु हुने छ ।’
टेलिकमले रणनीतिक साझेदार छनोटको परामर्शदाताका रुपमा बेलायती कम्पनी एनालाइसिस मसोन लिमिटेडले काम गरिरहेको छ ।
परामर्शदाताले टेलिकमको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन, सेयर, आशयपत्रको व्यवस्था, टेलिकम कम्पनीले ल्याउने साझेदारका लागि राखिने शर्त तथा सिमासहितका विषयमा विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर टेलिकमले रणनीतिक साझेदार छनोट गर्नेछ ।
परामर्शदाता कम्पनीले हाल आवश्यक कागजपत्र अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिरहेको सहायक प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार उक्त कम्पनीले काम शुरु गरेको ५२ हप्ताभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले गत पुस ५ गते सम्झौता गरेको हो । यहिं मार्च १० तारिखमा कम्पनीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
टेलिकमको सेवाको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता बढाउनका लागि ल्याउन लागिएको रणनीतिक साझेदारले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई आधिकारिक मानिनेछ । कम्पनीको विस्तृत अध्ययनपछि साझेदार भित्र्याउनका लागि टेन्डर आह्वान प्रक्रियामा जानेछ । दुवै काम परामर्शदाताको जिम्मा लगाउने तयारी छ ।
सरकारले २०७० साल असोजमा टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन टेलिकमलाई अनुमति दिएको थियो । अनुमति दिएपनि बिभिन्न विवादले समयमानै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा ढिलाइ भएको थियो ।
सुरुमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । टेलिकम मुलुकमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनी हो । निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्न साझेदार भित्र्याउने तयारी गरिएको हो ।
