Logo

कर्णालीमा पनि निःशूल्क इण्टरनेट, वर्ल्डलिङ्कले पायो अनुमति

कर्णालीमा पनि निःशूल्क इण्टरनेट, वर्ल्डलिङ्कले पायो अनुमति


रक्षा रेग्मी
0
Shares

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कर्णालीका चार जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पुर्याउने प्रक्रियालाई गति दिन थालेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा कर्णालीका चार जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा कालिकोट, रुकुम, जाजरकोट र रोल्पा माइन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागेका हौ,’ उनले भने ‘यसका लागि इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिङ्कसँग सोमबार सम्झौता भएको छ ।’

सम्झौता भएसँगै वल्र्डलिंकले इन्टरनेट पुर्याउन काम शुरु गर्ने उनले जानकारी दिए । वल्र्डलिंकले २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा ब्रोडव्याण्ड सेवापुर्याउने भएको हो । सो क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारका लागि वर्ल्डलिङ्क र मर्कन्टाइलले आवेदन दिएका थिए ।

सम्झौताअनुसार कम्पनी छनोट भएको एक बर्षभित्र चार जिल्लाको हरेक गाउँपालिका, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालयमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । सम्बन्धित कम्पनीले ती स्थानहरुमा दुई बर्ष सम्म निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले ६ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत कर्णालीको ८ ओटै जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यसहित प्रस्ताव आवह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले कालिकोट, रुकुम, जाजरकोट र रोल्पामा र हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका लागि अर्को प्याकेजमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ । सम्झौता भएका बाहेकका ४ जिल्लामा पनि इन्टरनेट उपलब्ध गराउने तयारी थालिएको अर्यालले बताए । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पैसा खर्च गरेर ती स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवाउपलब्ध गराइने छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५२ अनुसार दुरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत बार्षिक रुपमा ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोषका लागि छुट्याउनुपर्छ । सो रकम प्राधिकरण मार्फत खर्च हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार कोषमा हालसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL