काठमाडौं । मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व किनबेच भएको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि सरकारले टेलियासोनेरा (टेलिया कम्पनी) लाई हाल सम्म उसले सोे कारोबारमा नेपालमा तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर उठाउन कुनै पहल नगरेको खुलासा भएको छ । लाभकरका विषयलाई लिएर टेलियाले पछिल्लो पटक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट कर सम्बन्धी कुनै दाबी तथा पत्र नआएको जनाएको छ ।
गतवर्ष चैत्रमा टेलियाले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत बेचेको थियो । कानुनतः यो सेयर किनबेचमा टेलिया लाभकर्ता भएकाले उसले लाभकर तिर्न पर्छ । स्विडेनको सरकारी मिडियाले पनि केही समय अघि एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै यहि कुरा बताएको छ । तर त्यतिवेला टेलियाले नेपालमा लाभकर तिर्नुपर्ने कानुनी आधार नरहेको बताएको थियो ।
‘कारोबार सम्पन्न हुने वितिक्कै आफुलाई नेपालको कर कार्यालयबाट कारोबार विवरण माग भएको थियो,’ टेलियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योहान डेनेलिन्डले उक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्,’ ‘हामीले तुरुन्तै उक्त कारोबारको विवरण दिन कानूनतः आवश्यक नपर्ने जानकारी गरायौं ।’ तर, त्यस पछि नेपाल सरकारले आफुहरुलाई लाभकर सम्बन्धमा कुनै पत्र नपठाएको उनको दावी छ ।
एनसेलको सेयर किनबेचमा तिर्नुपर्ने लाभकरको विभिन्न आंकडाहरुको बारेमा मिडियाहरुमा कुराहरु पनि हुने गरेका छन् । तर लाभकरको रकमलाई ईगिंत गर्दै डेनेलिन्डले आफुहरु हल्लामा कुनै प्रतिक्रिया नदिने र जे गरेको छ त्यसमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
वास्तविक लाभ लिने कम्पनीलाई भने नेपाल सरकारले करको दायरामा ल्याउन कुनै चासो देखाएको देखिँदैन । गत असारमा राष्ट्रिय युवा परिषदले स्विडिस सरकारसँग टेलियालाई उत्तरदायी बनाउन समेत आग्रह गरेको थियो । सो सम्बन्धमा परिषद्ले नेपाल स्थित स्विडेनको महावाणिज्यदुत गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर त्यसपछि यसका बारेमा के कस्तो उपलब्धी भयो सरकारीपक्षबाट केही जानकारी सार्वजनिक भएकोे छैन ।
टेलियाले केही समय अघि मात्र कानुनी आधार भएमा आफु लाभकर तिर्न तयार रहेको बताएको थियो । नेपाल सरकारले लाभ कर तिराउने विषयमा विभिन्न संसदीय समितिको छलफलमा मात्र सिमित राखेको छ । यो विषयमा पछिल्लो समय सरकारी निकायबाट समेत कुनै आधिकारीक धारणा वाहिर आउन सकेको छैन ।
‘हामी कर तिर्छौ यदि कानूनी आधार छ भने मात्र । कानूनी आधार नभएको कर तिर्नु कुनै विकल्प होइन र हामीमाथी करको दाबी भएको पनि छैन,’ डेनेलिन्डले भने, ‘नेपालसँग नर्वेको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता रहेकाले लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा नर्वेमा नै तिर्नेछौं ।’ कानूनमा नभएको कर तिर भन्नु र तिर्नु पनि भ्रष्ट्राचार हो भन्दै नेपालमा भ्रष्ट्राचारको समस्या रहेको तर आफु त्यसो गर्न नसक्ने उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सामान्य अवस्थामा विदेशी कम्पनीको नेपाल स्थित कम्पनीमा स्वामित्व परिवर्तन भएमा कर कार्यालयले यस्तो कारोबारमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कम्पनी मार्फत तथा बाँकी १० प्रतिशत लाभकर बिक्रेताबाट लिने गर्छ । त्यसैले कर कार्यालयले एनसेलको कारोबार हुने बितिक्कै टेलियासँग कारोबार र करको विवरण माग गरेको थियो । तर त्यसको जवाफमा टेलियाले विवरण बुझाउन आवश्यक नभएको बताए पछि विज्ञ तथा संसदीय समितिले एनसेलबाटै कर उठाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । लाभ कर नतिरको भन्दै नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी संचालनको लाइसेन्स समेत दिएको छैन ।
