काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले १ वर्ष १ महिना कैद सजाय र ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विगो तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार झा र खनाललाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले न्यूमेरा, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इण्डिया नामक कम्पनीहरूलाई पनि दोषी ठहर गर्दै ठेक्का पाउने संयुक्त उपक्रमलाई ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विगो तोकेको छ ।
के हो एमडीएमएस घोटाला?
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) भन्सार छलेर नेपाल भित्रिएका मोबाइल निष्क्रिय पार्नका लागि खरिद गरिएको उपकरण हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त प्रणाली खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० पुसमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारका अनुसार प्राधिकरणले लागत अध्ययन नगरी एमडीएमएस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। खरिद प्रक्रियामा अस्वभाविक लागत देखिएको र ठेक्का दिइएको कम्पनीहरूसँग भएको सम्झौता गोपनीयताको हनन हुने गरी गरिएको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो। अख्तियारका अनुसार प्राधिकरणले यो प्रणाली कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने समेत तय नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
९१ करोड भ्रष्टाचारको आरोप, अदालतले २३ लाखलाई मात्रै ठहर
अख्तियारले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले भुक्तानी भएको रकम २३ लाख २० हजार रुपैयाँलाई मात्रै भ्रष्टाचार ठहर गर्दै त्यसैअनुसार विगो कायम गरेको छ ।
विशेष अदालतको फैसलाअनुसार पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल दोषी ठहर भएका छन्। अदालतले उनीहरूलाई १ वर्ष १ महिना कैद सजायसँगै ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विगो र सोही बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
यस्तै, ठेक्का पाउने संयुक्त उपक्रम न्यूमेरा, नमस्ते ग्लोबल र ओएसआई जेभीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विगो तोकिएको छ । न्यूमेरा कम्पनीका ग्रुप चेयरम्यान मोहम्मद नुर अमिन, सीओओ अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिस्ट जमिल अहमद, तथा ग्रुप चेयरम्यान दातुक मोहम्मदलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ ।
को–कोले पाए सफाइ?
यस प्रकरणमा मुछिएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका १२ जना कर्मचारीलाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । सफाइ पाउनेहरूमा वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मिनप्रसाद अर्याल, उपनिर्देशकहरू अच्यूतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्त, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, सहायक निर्देशकहरू प्रतिक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव, र निराजन कोइराला रहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततालाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार प्राधिकरणले ५ वर्षको अवधिमा उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिद तथा सञ्चालन खर्चका लागि करिब ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
तर, उक्त रकम लागत अनुमानको तुलनामा करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बढी देखिएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारका अनुसार खरिद सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले ५ वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालन गर्ने र त्यसबापत थप शुल्क उठाउने योजना बनाएको थियो ।
नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा निर्णय आउन ढिलो हुने तथा कैद सजाय सीमित हुने प्रवृत्ति रहेको छ । एमडीएमएस घोटालामा विशेष अदालतले दोषीहरूमाथि कैद सजायसँगै ठूलो रकम विगो तथा जरिवाना तोकेको छ ।
यस फैसलाले सरकारका उच्च तहका अधिकारीहरू समेत भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट बच्न नसक्ने सन्देश दिएको छ। साथै, ठेक्का प्रक्रियामा हुने अनियमिततामाथि निगरानी बढाउन आवश्यक रहेको समेत देखाएको छ ।
विशेष अदालतको फैसलाले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताहरूलाई पुष्टि गरेको छ ।
