काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा संचार क्षेत्रका ऐन, कानुन र नीतिहरु बन्न ढिलाई भईरहेको बताए । बिहीबार ललितपुरमा टेकपानाद्वारा आयोजित ‘सेपिङ द फ्युचर अफ टेलिकम्युनीकेशन : इनसाइट अन पोलीसी एण्ड इन्नोभेसन’ नामक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको दूरसंचार ऐन २०५३ पुरानो भईसकेकाले त्यसमा भएका धेरै बुँदाहरु संशोधन र नयाँ राख्नुपर्ने भएपछि नयाँ ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तर, त्यहि मस्यौदा पनि कहिले कुनै मन्त्रालय, कहिले कुनै समिति र कहिले कुनै निकायमा कर्मचारीहरुले अड्काएकै कारण ढिलाई भईरहेको उनको भनाई थियो । ‘कुनै कानुन बन्नुपूर्व मन्त्रालयगत तहमा छलफल र विमर्श हुन्छन्, त्यसपश्चात क्याविनेट हुँदै विधायन समितिमा लगिन्छ,’ उनले भने, ‘विधायन समितिमा पनि कर्मचारी नै हुन्छन्, त्यसअघि लामो समय लागिसकेको उक्त मस्यौदा विधायन समितिमा झन धेरै झुलिँदा एउटै कानुन बन्न बर्षाैैं लाग्ने गरेको छ ।’
संचार मन्त्रालयबाट बन्नुपर्ने सामाजिक संजाल नियमन विधेयक, दूरसंचार ऐन, नीति, ब्रोडब्याण्ड नीतिलगायतका कानुनहरुको मस्यौदा भदौमै बनिसकेपनि हालसम्म ती मस्यौदाहरु कर्मचारीतन्त्रकै कारण अघि बढ्न नसकेको उनको आरोप थियाे । कानुन निर्माणमा मात्र्र नभई अन्य विकासका कार्यहरुमा पनि कर्मचारीतन्त्रले हैरान बनाएको उनको युक्ति थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै गलन भएको बताउँदै यो प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कार्यक्रममा नियामकिय निकाय र सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबीच वैरभाव, रिसराग हुन नहुने पनि बताए । ‘कुनै सेवाप्रदायकले प्राधिकरण (नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण)ले यो गरिदिएन, सहजीकरण गरेन भनेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पनि सेवाप्रदायकले टेरेनन् भनेको छ, प्राधिकरण राज्य हो उसले सहजीकरण गर्नुपर्छ र सेवाप्रदायकले त्यसबाट भरपुर फाईदा लिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा संचार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सेवाप्रदायकलाई सहजीकरणकै लागि र नेपालको दूरसंचार क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि नयाँ दूरसंचार ऐन ल्याउको बताईने । विश्वका विकसित राष्ट्रहरुमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले परम्परागत सेवालाई नयाँ ढाँचा र सेवामा विस्तृतिकरण गरेपनि नेपालमा कानुनको कमीकै कारण त्यो हुन नसकेको बताउँदै उनले अब विस्तारै कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको र सहजीकरण हुने प्रतिवद्धता जनाईन् ।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालका कानुनहरु सकेसम्म सरल, सहज र बुझ्नलायक हुनुपर्ने बताए । ऐन, नीति नियमावलीमा तोकिएबमोजिमलगायतका शब्दहरुको प्रयोग बढी हुने गरिएको भन्दै उनले यस्ता शब्दमा गहिरो ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
