काठमाडौं । राज्यका निकायहरु बलियो बन्दा कसरी राज्यले लाभ हासिल गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिनुपर्ने सरकारी बक्यौताको मुद्दा बनेको छ । सरकारको लगातार प्रयास, जनतासँग उठाएको रकम तिर्नैपर्ने अडान र सर्वाेच्चको फैसलालगायतका कारण विभिन्न बहानामा सरकारी वक्यौता तिर्न आनाकानी गरेका कम्पनीहरुले रकम बुझाएका छन् ।
नेपालमा कर्पोरेट कम्पनीहरुको दबाबमा राज्यले कम्पनीहरुलाई रकम छुट दिदै आएकोमा यो मुद्दामा भने सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतले सेवाप्रदायकले रकम तिर्नैपर्ने अडान लिएका थिए । जसका कारण वर्षौदेखि रकम नतिर्न अनेक बहाना र मुद्दामामिलासम्म गरेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारी बक्यौता बुझाएका छन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म वल्र्डलिंक, सुविसु केबलनेट र भायानेटले उक्त बक्यौता बुझाइसकेका छन् ।
दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, यसरी बुझाउँदा मर्मतसम्भारमार्फत भएको आम्दानीको कर तिर्नुनपर्ने भन्दै लामो समयदेखि सेवाप्रदायकहरुले सरकारसँग निहुँ खोज्दै आएका थिए । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार, वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले ग्राहकहरूबाट लिइने धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर र दूरसञ्चार उपकरण बिक्रीबाट हुने आम्दानीबाहेक, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ ।
यद्यपि कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सो व्यवस्था अनुसार कुल आम्दानी गणना नगरेको र इन्टरनेट सेवा संचालन, बिक्रि वितरण तथा मर्मत सम्भार जस्ता शीर्षकहरूबाट प्राप्त भएको कुल आम्दानीको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउन असफल भएको प्राधिकरणले बताएको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको फैसलाबाट कुल आम्दानीको परिभाषा थप स्पष्ट भएको र त्यसबमोजिम सेवा प्रदायकहरूले आफूले बुझाउन बाँकी रकम समावेश गरी दाखिला गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले ताकेतासमेत गरिसकेको छ ।
सोहीअनुसार हालसम्म ९ सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले त्यस्तो शुल्क करिव ४ अर्ब नै बुझाउन बाँकी रहेकोमा हालसम्म ३ सेवाप्रदायकहरुले रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क गरेर ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बुझाएका हुन् । खासगरी यी तीन कम्पनीले नै प्राधिकरणलाई यस्तो शुल्क अन्यको तुलनामा धेरै तिर्न बाँकी रहेको थियो । यद्यपी भायानेटले भने हिजो ‘बुधबार’ मात्रै प्राधिकरणमा ५५ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । वर्षौ बक्यौता नबुझाउन कानूनी तथा अन्य बाटोमा लागेका नौ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले रकम तिर्नैपर्नेसहितको अन्तिम फैसला गरेपछि रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो । जसमध्ये गएको कार्तिक ३० गते इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकले लामो समयदेखि विवादित २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ एकैपटक बुझाएको थियो ।
यस्तै सुविसु केबलनेटले पुष २६ गते प्राधिकरणले उक्त शुल्कबापत ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यी ३ कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई उक्त शुल्क बुझाएपनि अन्य ६ कम्पनीहरुले भने बक्यौता अझै नबुझाएको अवस्था छ । पैसाको अभावकै कारण हालसम्म सरकारी बक्यौता राजस्व बुझाउन नसकेको र प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने सहजीकरण र सिफारिसहरु पाउन नसकेको एक इन्टरनेट सेवाप्रदायकका अधिकारीले बताए ।
‘ठुला र पैसा हुनेले बुझाए, अब हामीले बुझाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘लगातार घट्दा ग्राहक र आम्दानीमा आएको गिरावटका कारण हाम्रो आम्दानी खास्सै छैन, जसका कारण यो भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ उच्च लगानी र प्रतिश्स्पर्धाका कारण बजारमा टिक्नै मुस्किल भएको बताउँदै उनले पछिल्लो समय सेवाग्राहीमा आएको कमीले झन समस्या निम्तएको बताए । उसो त सर्वाेच्च अदालतले गत बैशाख ३० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ कार्तिक ३० मा मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै वल्र्डलिंकबाहेकका अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले उक्त बक्यौता राजस्व बुझाउन किस्ताको सुविधा दिन प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गरेका थिए । जसको नेतृत्व इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले गरेका थिए । तर, उनको कम्पनीले नै उक्त बक्यौता तिरिसकेपछि बाँकी रहेका साना सेवाप्रदायकहरु झन धेरै मर्कामा परेको देखिन्छ ।
बक्यौता तिर्ने सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण
सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै लामो समयदेखि सरकारले रोकको सहजीकरणका कामहरु पनि पछिल्लो समय धमाधम भईरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक मुद्रा सटहीको सिफारिस, उपकरण आयातको सिफारिस, सेवा विस्तारको अनुमति, अनुमतिपत्र नविकरणलगायतका कामहरु धमाधम भईरहेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बिजखबरलाई बताए ।
‘हामीले बक्यौता तिर्ने सेवाप्रदायकलाई आवश्यक सहजीकरण धमाधम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नतिर्ने सेवाप्रदायकलाई भने अझै समस्या छ ।’ खासगरी यसअघि वल्र्डलिंकले सबै बक्यौता भुक्तानी गरेपछि उसको लाइसेन्स लम्बिएको थियो । यस्तै सुविसुको पनि ५ बर्षका लागि लाइसेन्स नविकरणसँगै विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस पाएको थियो । लामो समयदेखि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नपाउँदा सेवाप्रदायकहरुले उपकरण आयात र ब्याण्डविथ आयातको भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । अब त्यो सहज भएको छ ।
