काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को रकम प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । कोषको रकम सदुपयोगका लागि विभिन्न योजना बनाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
अर्यालका अनुसार कोषमा हालसम्म करिव १३ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमध्ये १२ अर्व रुपैयाँ प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाइएको हो ।
प्राधिकरणले कोषको ४ अर्व ८८ करोड रुपैयाँ रकम नेपाल टेलिकमलाई अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउन दिने भएको छ । सो सम्बन्धमा प्राधिकरण र टेलिकमवीच सम्झौता समेत भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्गमा २३ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने छ । यो परियोजना आगामी २ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि तयारी भएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश नम्वर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउन ३ अर्व छुट्याएको छ । हाल सो कार्यका लागि टेन्डर प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ ।
प्रदेश नम्वर ६ र ७ मा अप्टिकल विच्छ्याउन पनि कोषको रकम परिचालन गरिने भएको छ । यसका लागि करिव साढे ३ अर्व रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसका लागि टेन्डर डकुमेन्ट समेत तयार गरिसकेको अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ७ जिल्लामा इन्टरनेट कनेक्टीभिटी पुर्याउने भएको छ । गोरखा, धादीङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोटलगायत ७ जिल्लमा इनटरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
जसअनुसार ती जिल्लाका विद्यालय, गाविस कार्यलय, अस्पताललगायतमा सार्वजनिक स्थलमा इन्टरनेट पुर्याउन लागिएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत ती स्थानमा सेवा दिन योग्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कोषको रकम उपयोग गर्न पाउने छन् । यसका लागि प्राधिकरणले ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को व्यवस्थाअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०५५ सालदेखि उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८’ अनुसार प्रत्येक टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्रै आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम कोषलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
जस अनुसार प्रत्येक वर्ष कम्पनीले आफ्नो नाफाको २ प्रतिशत रकम बुझाउँदै आएका छन् । तर, सरकारले हालसम्म उक्त रकम खर्च गर्न सकेको थिएन । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा कोषको रकम खर्च गर्न विभिन्न विकल्पसहितको कार्ययोजना बनाएको हो ।
