काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई २५ वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरेको छ। वर्ल्डलिंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौताबापत रकम भुक्तानी गरेपछि उक्त लाइसेन्स नविकरण गरिएको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको हालै सम्पन्न बैठकले वर्ल्डलिंकलाई नयाँ इजाजतपत्र दिने निर्णय गरेको हो। २५ वर्ष पूरा गरेर पुनः लाइसेन्स पाउने वर्ल्डलिंक नेपालकै पहिलो कम्पनी बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापत २ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।
वर्ल्डलिंकले १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क तिर्दै नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो। रकम नतिरेको कारण गत वैशाखदेखि वर्ल्डलिंकको लाइसेन्स निलम्बन गरिएको थियो।
पहिले अदालत पुगेको वर्ल्डलिंकलाई सर्वोच्चले गत वैशाख ३० मा दायर रिट खारेज गर्दै बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार कुनै पनि सेवा प्रदायकले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क तिर्नुपर्छ। तर, यसअघि सेवा प्रदायकहरूले कर तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्राधिकरणलाई कर र रोयल्टी उठाउन निर्देशन दिएको थियो। स्वतन्त्र परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा पछिल्लो १० वर्षमा नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको देखिएको छ।
वर्ल्डलिंकले आफ्नो दायित्व पूरा गरेसँगै अब २५ वर्षसम्म ढुक्कसाथ सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछ।
