काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले सरकारलाई एकैपटक २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढी बक्यौता राजस्व बुझाएको छ । यसअघि तिर्न नपर्ने भन्दै पछिल्लो ६ बर्षदेखि आनाकानी गरिरहेको मंर्मतसम्भार र मेन्टेनान्स चार्जमा लाग्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क एकैपटक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाएको हो ।
आजै कम्पनीले प्राधिकरणको खातामा २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
कम्पनीले बुझाएको रकममा दूरसंचार विकास कोष(आरटीडीएफ) वापतको ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ र रोयल्टी वापतको १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २ सय २५ रुपैयाँ समावेश छ ।
कम्पनीले एकैपल्ट सरकारी बक्यौता बुझाएसँगै पछिल्लो करिव डेढ बर्षदेखि रोकिएको विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा निरन्तर हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
खासगरी विभिन्न नाम चलेका ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकलाई दिएको सेवामा सर्भीस र मेन्टेनान्स चार्जमा लाग्ने ग्रामिण दूरसंचार विकास कोष(आरटीडीएफ)को रकम र रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्दै आईरहेका थिए ।
२०७५ देखि नै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले आनाकानी गर्ने तर सरकारले ताकेता गरिरहने भएपनि धेरै ग्राहक र बक्यौतासमेत रहेको वर्ल्डलिंकले विभिन्न समयमा सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा ९ ओटासम्म रिट दायर गरेको थियो ।
गएको बैशाख ३० गते सर्वाेच्च अदालतले उक्त बक्यौता उठाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेको वर्ल्डलिंकका सबै रिटहरु खारेज गरिदिएको थियो । तर, उक्त रिटहरु के कति कारणले खारेज गरिए र किन सेवाप्रदायकले उक्त रकम तिर्नुपर्ने भन्ने यकिन नभएको भन्दै सेवाप्रदायकहरु पूर्णपाठ नआउँदा सम्म नतिर्ने अडान लिएर बसेका थिए ।
सर्वाेच्चले बैशाख ३० को फैसलाको पूर्णपाठ कार्तिक १३ गते मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ आईसकेपछि भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु केहि नरम भएपनि अब उक्त बक्यौता तिर्न सहजीकरण गरिनुपर्ने माग गर्न थालेका थिए ।
