काठमाडौं । विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलोन मस्क आफ्नो कम्पनी स्टारलिंकसँग भारतीय दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न तयार छन् । रिपोर्टका अनुसार मस्कले भारतमा स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्डको स्पेक्ट्रम बाँडफाँडलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । भारतमा उनले भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स जियो र भारती एयरटेलका मालिक सुनील मित्तलसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
मुकेश अम्बानीले स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रम लिलामी होस भन्ने चाहेका थिए । रिपोर्टका अनुसार उनले यसका लागि लबिङ पनि गरिरहेका थिए । यही समयमा, मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले भने स्पेक्ट्रमको बाँडफाँड प्रशासनिक रूपमा हुनुपर्छ भनेको थियो । मस्कले लिलामी प्रक्रियाको आलोचना गर्दै यसलाई ‘अभूतपूर्व’ भनेका थिए ।
यसैबीच स्पेक्ट्रम बाँडफाँडलाई लिएर अर्बपतिहरूबीचको विवादलाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रमको लिलामी नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘स्पेक्ट्रम भारतीय कानून अनुसार प्रशासनिक रूपमा बाँडफाँड गरिनेछ र यसको मूल्य दूरसंचार नियामकले निर्धारण गर्नेछ,’ दूरसंचार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले भने ।
अर्बपतिहरूबीचको विवादका रूपमा हेरिएको यो मुद्दामा स्याटेलाइट सेवाका लागि स्पेक्ट्रम बाँडफाँड गर्ने पद्धति समावेश छ । भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाका लागि स्पेक्ट्रम बाँडफाँड गर्ने प्रक्रिया गत वर्षदेखि नै विवादास्पद मुद्दाका रुपमा रहेको छ । स्याटेलाइट इन्टरनेटको यो क्षेत्र वार्षिक ३६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अनुमान अनुसार यो क्षेत्र सन् २०३० सम्ममा १.९ बिलियन डलर पुग्ने अनुमान छ ।
मस्कको कम्पनी स्टारलिंकको तर्क छ कि इजाजतपत्रको प्रशासनिक बाँडफाँड विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो छ । अर्बपति मुकेश अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स जियोले लेवल प्लेइङ फिल्ड सुनिश्चित गर्न लिलामी आवश्यक रहेको बताएको छ । जियोले भनेको छ कि भारतीय कानूनमा व्यक्तिहरूलाई कसरी स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड सेवाहरू प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै प्रावधान छैन । रिलायन्स जियो भारतको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम अपरेटर हो। अनुमान अनुसार, यसको द्धड करोड प्रयोगकर्ताहरू छन् । स्पेक्ट्रम विनियोजनको मुद्दामा, सिन्धियाले लिलामी गर्ने निर्णय जुन संसारको बाँकी भन्दा फरक हुने बताए ।
मस्कले भारत सरकारको निर्णयको प्रशंसा गरेका छन् । उनले सोशल मिडिया साइट एक्समा लेखेका छन्, ‘हामी स्टारलिंकमार्फत भारतका जनताको सेवा गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं ।’ अक्टोबर १३ मा रिलायन्सले टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (ट्राई) को परामर्श प्रक्रियालाई चुनौती दिएको रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको थियो । रिलायन्सले घरेलु स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रमको लिलामीको माग गरेको थियो र यसलाई नदिन आग्रह गरेको थियो र परामर्श प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न अपील गरेको थियो । यसैक्रममा मस्कले संयुक्त राष्ट्र संघको एजेन्सी इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) ले स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम सेयरिङ तोकेको भन्दै ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रमको लिलामीमा आपत्ति जनाएका थिए ।
भारतमा स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रमको बाँडफाँडलाई लिएर अर्बपति एलोन मस्क र भारतीय कम्पनीबीचको विवादलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रशासनिक रूपमा स्पेक्ट्रम बाँडफाँड गर्ने बताएको छ
भारत आइटीयुको सदस्य हो र यसको सन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ । सन्धिले उपग्रह स्पेक्ट्रमको बाँडफाँड ‘तर्कसंगत, प्रभावकारी र आर्थिक रूपमा’ हुनुपर्ने वकालत गर्दछ, किनभने यो सीमित स्रोत हो । ग्लोबल स्याटेलाइट समूह युटेलसेटका सह–अध्यक्ष र भारती एयरटेलका प्रमुख सुनिल मित्तलले पनि अक्टोबर १५ मा लिलामी विधिलाई समर्थन गरेका थिए । ‘शहरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने स्याटेलाइट कम्पनीहरूले पनि सबैजस्तै टेलिकम इजाजतपत्र लिन आवश्यक छ । उनीहरूले अन्य टेलिकम कम्पनीहरू जस्तै स्पेक्ट्रम किन्न आवश्यक छ,’ मित्तलले एक कार्यक्रममा भनेका थिए ।
यसअघि २०२३ मा, यूटेलसेट को इकाई वनवेब र एयरटेल दुवैले भारत सरकारलाई बुझाएको आफ्नो ज्ञापनपत्रमा स्पेक्ट्रम लिलामीको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । मस्कको स्टारलिंक र अमेजनको कुइपर जस्ता अन्य विश्वव्यापी खेलाडीहरू प्रशासनिक विनियोजनको पक्षमा छन् । स्पेक्ट्रम प्राकृतिक स्रोत हो, जसलाई कम्पनीहरूले बाँडफाँड गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । अनुवाद गरिएको
