काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) नियुक्ती अन्यौलतामा धकेलिएको छ । विगत ४ महिनादेखि उक्त पद रिक्त रहेपनि सरकार परिवर्तनका कारण हालसम्म टेलिकमको एमड चयन हुन सकेको छैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको पालामा संचार मन्त्रालय अन्तर्गत छनोट समितिले निकालेको सर्टलिस्टबाट एमडी चयन प्रक्रिया अघि बढाउन नयाँ सरकारले आनाकानी गरेपछि यो प्रक्रियामा नयाँ झमेला थपिएको हो ।

सरकार परिवर्तनको संघारमै हतार हतारमा नयाँ एमडी छनौटका लागि आवेदन माग र छोटो समयमै एमडी छनोट समितिले सर्टलिसट तयार गरेको थियो । तत्कालिन सरकारले हतार हतारमा सर्टलिस्ट बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसले शंका पैदा गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बनेसँगै उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाउन आनाकानी गरिदिँदा एमडी नियुक्ति प्रक्रियामा थप अन्यौलता बढेको हो ।

गत असार १७ गते दिनभरी जसो सत्ता फेरिने हल्ला चलेपछि त्यहि दिन बेलुका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एमडी बन्न आवेदन दिएकामध्ये १६ जनालाई कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताका लागि बोलाएको थियो । सोही दिन राती नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेश सभापति शेरबहादुर देउबाबीच ७ बुँदे सहमतिसहित सरकार चलाउने सहमति भएपछि तत्कालिन प्रचण्ड सरकार स्वतः अल्पमतमा परेको थियो । त्यसपछि पनि मन्त्रालयको टेलिकम एमडी नियुक्त गर्न गठित ३ सदस्यीय समितिले आवेदन दिएका आवेदनकर्ताको कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता लिईराख्यो ।

आवेदनकर्ताहरुको असार २२ गतेसम्मका लागि अन्तरवार्ता लिएर सोही अनुसार छनोट समितिले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिसका लागि भन्दै ३ जनाको नाम सर्टलिस्ट पनि तयार पार्यो । उक्त सर्टलिस्टमा आवेदन माग गर्नेबेलामै विवादित बनाईएका अनिल कुमार झासहित टेलिकमका हालका निमित्त एमडी संगिता पहाडी र विमल आचार्यको नाम समावेश छ । तर छनोट समितिले ३ जनाको नाम सर्टलिस्टमा राखेपनि सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि तत्कालिन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भने नैतिकताका आधारमा पनि उक्त नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउन नमिल्ने भन्दै त्यो प्रक्रिया नै स्थगित गरेकी थिईन् । जुन हालसम्म पनि स्थगितकै अवस्थामा छ ।

नयाँ सरकार गठनसँगै संचार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच पटकपटकको छलफलमा पनि उक्त सर्टलिस्ट मन्त्रिपरिषदमा पठाउने छलफल भएपनि छलफलको टुंगो नलाग्दा उक्त प्रक्रिया नै रद्ध गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको संचार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले टेलिकमको एमडी नियुक्तीका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने या यहि प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिने कुरामा हालसम्म टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । जसका कारण यसको राय सुझावका लागि मन्त्रालयले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसँग सुझाव माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले केहि दिन अघि मात्रै महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै एमडी नियुक्तीका लागि नयाँ दरखास्त आह्वान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे सुझाव माग गरेको थियो । ‘आन्तरिक कुरा नमिल्दा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच नयाँ दरखास्त आह्वान गर्ने गरी छलफल भएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, यसको कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिन र नयाँ दरखास्त आह्वान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बारे सुझावको मागसहित महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पत्र पठाईएको छ ।’

खासगरी अघिल्लो सरकार हुँदा तत्कालिन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आफुले इच्छ्याएको तथा पार्टी निकटका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमातहत निकायमा नियुक्ती गर्न ठुलो चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । टेलिकमको एमडी चयन प्रक्रिया अघि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षमा आफ्नै सल्लाहकारलाई नियुक्ती दिन दरखास्तमै कडा नियम राखेकी उनले टेलिकमको एमडी छनोटका लागि पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवन्ध निर्देशक अनिल कुमार झालाई टेलिकमको एमडी बनाउन लागिपरेको आरोप लागेको थियो । सोही अनुरुप एमडी छनोट समितिले पनि सर्ट लिस्टमा राखेका ३ जना कि तत्कालिन संचारमन्त्रीका साथी छन् कि माओवादी पार्टी निकट छन् । सर्टलिस्टमा परेका अनिल कुमार झा भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निकटका समेत हुन् ।

टेलिकमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएसँगै ७ वैशाख २०८१ यता प्रबन्ध टेलिकमको निर्देशक पद रिक्त छ । हाल टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी संगीता पहाडी (अर्याल)ले सम्हालेकी छन् । जेठ २२ मा संचार मन्त्रालयले प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसमा विभिन्न क्षेत्रका १७ जनाले आवेदन दिएपनि एक जनाको आवेदन खारेज भएपछि १६ जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको पाँच दिन अगाडि मात्रै अर्थात् १७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गराइएको थियो । मन्त्रालयले माग गरेको आवेदमा टेलिकमकै निमित्त प्रवन्ध निर्देशक संगिता पहाडी, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अनिलकुमार झा, डा. शालिग्राम पराजुली, प्रेम सिलवाल, चिन्तामणी बराल, अनन्तप्रकाश मल्लिक, डा. बिमल आचार्य, राजेश जोशीलगायतले आवेदन दिएका थिए । यस्तै बुद्धिप्रसाद आचार्य, शालिकराम सुवेदी, केदारनाथ कोईराला, कमल लामिछाने, रमेशप्रसाद जोशी, सुभास शाह, लक्ष्मण महर्जन, नागेन्द्र कुमार दासले पनि टेलिकमको एमडी बन्न आवेदन दिएका थिए ।

मन्त्रालयले उनिहरुलाई साउन २० गतेदेखि २२ गतेसम्मलाई कार्यपत्र प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाएको थियो । उनिहरुको कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता भएर ३ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिएको थियो । प्रवन्ध निर्देशकले सर्टलिस्टमा राखेका ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पठाउने र मन्त्रिपरिषदले ३ मध्ये एक जनालाई टेलिकमको एमडी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, नयाँ मन्त्रिपरिषदमा हालसम्म उक्त सर्टलिस्ट भने सिफारिस गरिएको छैन । बरु मन्त्रालयमै रहेको उक्त सर्टलिस्ट हालसम्म मन्त्रिपरिषदमा पठाउन नसकिँदा मन्त्रालयले यो प्रक्रियाका लागि नयाँ दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी गरेको बताईएको छ ।