काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी खोल्न दिन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । हाल त्यसका लागि कानुनी दस्तावेज तयार भइरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झाले जानकारी दिए । ‘लाइसेन्सका लागि ट्रम्स एण्ड कन्डिशन’ तयार हुँदै छ,’ उनले भने ‘सो दस्तावेज पुरा हुनासाथ लाइसेन्स खुल्ला गर्ने छौं ।’
पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाका लागि कन्सल्ट्यान्टले गत जुलाइमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरेर भाडामा लगाउने गरी छुट्टै कम्पनी खोल्न दिन लागेको हो । दूरसञ्चार पूर्वाधारको सह–प्रयोगलाई बढाउने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार सम्वन्धी नयाँ कम्पनी खोल्न दिन लागेको अध्यक्ष झाले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले एम टेल सोलुसन्स प्रालिलाई परामर्शदाताका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलायले पूर्वाधारको सह–प्रयोग गर्ने तरिका, सर्त, मापदण्ड र शुल्कका सम्बन्धमा निर्देशिकाको प्रारम्भिक खाका कोरेर प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । त्यसलाई प्राधिकरणले अन्तिम रुप दिन लागेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार यसमा विशेषगरी विदेशी कमपनीलाई प्रोत्साहन गरिने छ । कम्पनीको अप्टिकल फाइवर, टावरलगायत पूर्वाधार र फाइनान्सिङ अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेर छनौट गरिने बताएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले सेवाप्रदायक आफैले पूर्वाधार बनाइरहेका छन् । यसले उस्तै पूर्वाधारको लगानीमा दोहोरो पनका साथै अन्य समस्याहरु समेत हुने अर्याल बताउँछन् । ‘यस्ता समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी खोल्न चाहनेलाई आवश्यक पर्नेे नीति नियम बनाउन थालेको हो’ उनले भने ।
दूरसञ्चार कम्पनी आएसँगै सेवा प्रदायकले पूर्वाधारमा नभई आफ्नो सेवामा मात्र ध्यान दिन पाउँछन् । यसले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा समेत बृद्धि हुने विश्वास उनको छ । त्यसैगरी एउटै पूर्वाधारबाट सेवा दिँदा प्रदायक र उपभोक्ता दुवैलाई शुल्क कम हुन्छ ।
अर्यालका अनुसार दुरसञ्चार पूर्वाधार एक्टिभ र प्यासिभ गरि दुई प्रकारका हुन्छन् । प्राधिकरणले हाल प्यासिभ पूर्वाधाको सहप्रयोग गर्न लागेको हो । सरकारले सेवाप्रदायकको संयुक्त लगानीमा पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरि कानुन निर्माण गर्ने छ ।
नेपालमा हाल ६ वटा ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक रहेका छन् । टेलिफोन र इन्टरनेट सहितका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका यी कम्पनीहरुले अहिले छुट्टा–छुट्टै पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । आदेश आएपछि पूर्वाधार निर्माण गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि अहिलेसम्म कम्पनीहरुबिच पूर्वाधार साझेदारी हुन सकेको छैन।
छिमेकी भारतमा तीन वा त्यसभन्दा बढी सेवप्रदायक मिलेर संयुक्त पूर्वाधार बनाए सहुलियत दिने व्यवस्था छ । यसैगरी अन्य मुलुकहरुमा समेत छुट्टै पूर्वाधार विकास कम्पनीहरु खडा हुने गरेका छन् । यस्ता कम्पनीले बनाएका पूर्वाधारलाई सेवाप्रदायकले भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
