काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई १५ दिनभित्र आफ्नो बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कम्पनीले प्राधिकरणलाई हालसम्म बुझाउन बाँकी रहेको करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
यूटीएलले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापत किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, जरिवाना लगायतको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको कुरा सूचनामा उल्लेख छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । तुरुन्तै बक्यौता नतिरे यूटीएलले पाएको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकणले यसअघि बक्यौता असुल्न गरेको निर्णय र पत्राचारविरुद्ध यूटीएलले हालेका सबै रिट २३ माघ २०८०मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।
सुरुमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको २ अर्बको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै अदालत पुगेको यूटीएलले प्राधिकरणलाई बक्यौता असुल्न समेत अदालतमा रिट हालेर रोकेर रोकिको थियो । प्राधिकरणले दूरसंचार ऐन र नियमावलीअनुसार कम्पनीले उक्त बक्यौता नबुझाएको खण्डमा लाइसेन्स नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिएको छ ।
