Logo

टेलिकमले मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने, प्राधिकरणसँग बुधवार सम्झौता

टेलिकमले मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने, प्राधिकरणसँग बुधवार सम्झौता


बिजखबर संवाददाता
0
Shares

काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) र नेपाल टेलिकमवीच मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने विषयमा सम्झौता हुने भएको छ । बुधवार एनटिएका अध्यक्ष र टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशकले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सम्झौता पश्चात पूर्वमा पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्याङदेखि पश्चिम गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने जिम्मा एनटिसिले पाउने छ ।

एनटिए र टेलिकमवीच गत असारमा यस सम्वन्ध समझदारी भएको थियो । एनटीएले ३ ओटा खण्डमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउन लागेकोमा एउटा खण्डको जिम्मा एनटिएलाई दिन लागेको हो । साथै बाँकी दुई खण्डको प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा प्रदायक चयन गरिने एनटिएका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । हाल सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रादयकलाई आयोजनाको जिम्मा दिने योजनाअनुरूप प्राधिकरणले टेलिकमलाई जिम्मा दिएको हो ।

सो कार्यक्रम अन्तर्गत मध्यपहाडी क्षेत्र भएर जाने सूचना मार्ग बनाइने भएको छ । प्राधिकरणले ६ हजार किलोमिटरको दूरीमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने तयारी गरेको छ । सन् २००९ मा शुरू भएको सोे योजना २०१४ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट खर्च बेहोर्ने गरी अप्टिकल फाइबर सञ्जाल बिच्छ्याउने छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई प्रदेश नम्बर १ देखि ३ सम्म पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परियोजनामा सदुपयोग गर्ने भएको हो ।

टेलिकमले परियोजना सम्पन्न गर्न आवश्यकताअनुसार कन्सल्ट्यान्टसमेत नियुक्त गर्न पाउने प्रावधान छ । सबै दूरसञ्चार कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ मा उल्लेख छ । सो रकमलाई प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकासमा खर्च गर्न पाउने छ । तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवाका लागि चालु आवभित्र ७२ जिल्लालाई अप्टिकल फाइबरमा जोड्ने सरकारको नीति छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्